ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?
- ਲੇਖਕ, ਫਲੇਵੀਆ ਐਗਨੇਸ
- ਰੋਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਹਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਫ਼ੀਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ''ਲਵ ਜਿਹਾਦ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਹਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਫ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
24 ਸਾਲਾ ਹਦੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਖੀਲਾ ਤੋਂ ਹਦੀਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਦੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਸਦੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਦੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦੀਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਫ਼ੀਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ( ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਬਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਦੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਦੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਦ ਰਹੀ।
ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ ਹਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਾਰਡਿਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਦੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ?
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹਦੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗਭੇਦ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਕੋਰਟ ਹਦੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ।
ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿੰਗੀ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਦਿਨ ਹਦੀਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹਦੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ।
ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚੀਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ''ਲਵ ਜੇਹਾਦ'' ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੀਆਂ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ''ਲਵ ਜਿਹਾਦ'' ਦੀ ਬਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
