ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 'ਭੁੱਲ' ਕੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
1975 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਕੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ?
ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਇੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਆਂਧੀ' ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਸਿਟ ਲਾਈਟ ਨਾਟ ਟਾਈਟ' (ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੋ ਨਾ ਕਿ ਕਸ ਕੇ)। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ?
ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਅੰਗੇਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਭਾਂਤ ਗਰੀਬੀ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕਹਿਰਾ ਰਾਜ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਦਾਰ ਆਗੂ?
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਰਗੇ ਉਦਾਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਬਝਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ
ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ? ਇੰਦਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ।
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੋਲੀ ਸਰਾਬਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਐੱਮ ਥਾਰਕੁੰਡੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਰਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
