ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਜੀ ਆਇਆ’ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਐੱਨਪੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 32,000 ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ , ਵਿਨੀਪੈੱਗ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਲੋਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸ,ਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੀਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੀਆਈਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜੀਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਆਈਸੀ 20,635 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਈਸੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ- ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੇਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਜਾਣ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ।
