ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Gurpreetkaurmaan/FB
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ।
ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ?
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੇਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੀਏ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਐੱਲਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, rajawarring/fb
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
