ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੋਟੰਬਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
- ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਰਕ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1. ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
2. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ’...ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
3. ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਾਇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
4. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
5. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
6. 98 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਕਾਲੇ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
1. ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਜਿਬ ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਦਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ – ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵਾਜਿਬ ਮਕਸਦ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਜਿਬ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
4. ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
