ट्रम्पको धम्कीबीच जी सेभेनले '१० करोड ब्यारल डिजल निकासा गर्ने'

इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण आपूर्ति प्रणालीमा उत्पन्न दबाव कम गर्न जी सेभेन राष्ट्रहरू १० करोड ब्यारल डिजल निकासा गर्न सहमत भएका छन्।

उक्त कदमले आउँदा दिनहरूमा डिजलको "पर्याप्त आपूर्ति" सुनिश्चित गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकासहित ठूलो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूहले जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले डिजल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएका थिए, जुन कदमले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि अमेरिकी उपभोक्तामाथि परेको मूल्यको दबाव कम गर्न सक्ने भए पनि अन्य देशमा भने डिजलको मूल्य बढाउने थियो।

जी सेभेन देशहरूले अब एकअर्कामाथि "ऊर्जा र ऊर्जा उत्पादनहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने" सहमति पनि भएको संयुक्त वक्तव्यमा बताएका छन्।

जी सेभेनमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानडा, जापान, जर्मनी, इटली र फ्रान्स आबद्ध छन् र उसका बैठकहरूमा युरोपेली सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व हुने गर्छ।

ट्रम्पको धम्की

युरोपेली देशहरूले आफ्नो भण्डारणबाट इन्धन बजारमा नपठाए अमेरिकाले डिजल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की ट्रम्पले दिएका थिए।

"युरोपले आफ्नो विशाल भण्डारणबाट डिजल निकासा गर्न भर्खरै सहमति जनाएको छ। यो प्रक्रिया तुरुन्तै प्रारम्भ हुने छ," शुक्रवार ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले अमेरिकी किसान, ट्रक चालक तथा व्यवसायहरूलाई बढ्दो मूल्यको "बोझ वहन गर्न छोड्नु हुँदैन" भनी तर्क गरेका छन्।

यातायात उद्योग र कृषिमा डिजलको अत्यधिक प्रयोग हुने गर्छ। इन्धनको बढ्दो मूल्यले खाद्यान्न जस्ता आवश्यक वस्तुहरूलाई पनि असर गर्छ।

तर जी सेभेनका नेताहरूको बैठकपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) सँगको समन्वयमा भण्डारबाट चार महिनाभित्र "१० करोड ब्यारलसम्म" निकासा गर्न समूह सहमत भएको बताए।

बैठकमा ब्रिटेनको प्रतिनिधित्व विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले गरेका थिए। यी उपायहरूले "ऊर्जा आपूर्तिलाई स्थिर बनाउने, आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउने र घरपरिवार तथा व्यवसायहरूलाई अचानक निम्तिने महँगीको असरबाट जोगाउने" उनले बताए।

आपसी समन्वयमा चालिने कदमले "पेट्रोलियम उत्पादनहरू विशेष गरी डिजलको मूल्य घटाउने" माक्रोँले दाबी गरे।

निर्यात प्रतिबन्धहरू लागु नगर्ने सम्झौताबारे प्रकाश पार्दै उनले भने, "विशेष गरी राष्ट्रपति ट्रम्प यो विषयमा धेरै स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो।"

कसले कति गर्ने?

पछि ह्वाइट हाउसमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले डिजल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने विचार "कहिल्यै पनि टेबुलमा थिएन" भनी दाबी गरे।

"हामी आईईएमार्फत् समन्वयात्मक ढङ्गले १० करोड ब्यारल डिजल निकासा गरी हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने छौँ। जी सेभेनका सदस्य र साझेदार देशहरूले पहिलो २० दिनभित्र पर्याप्त मात्रामा डिजल निकासा गर्ने छन्," संयुक्त वक्तव्यमा जी सेभेनका नेताहरूले भनेका छन्।

कुन साझेदार देशले आफ्नो भण्डारणबाट कति मात्रामा र कति चाँडो निकासा गर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छैन।

त्यो १० करोड ब्यारल चाहिँ डिजल र कच्चा तेलको मिश्रण हुने छ। ब्रेन्ट क्रूडको मूल्य केही समयका लागि प्रतिब्यारल एक सय अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको थियो। तर शुक्रवार साँझसम्म करिब १०२ डलर पुग्यो।

अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि आक्रमण गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रूडको कारोबार प्रतिब्यारल करिब ७३ डलरमा भइरहेको थियो।

केप्लरस्थित कमोडिटी अनुसन्धान निर्देशक म्याट स्मिथले साउदी अरब र हुथी विद्रोहीहरूबीच यमनमा जारी नयाँ लडाइँका कारण तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको बताए।

"युरोपमा रणनीतिक तेल भण्डारबाट तेल आपूर्ति गर्ने घोषणा गरिएपछि तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको थियो। तर साउदी अरबले बाब-अल-मान्डेब हुँदै सुरक्षित आवागमनको मार्ग पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यले यमनमा सैन्य कारबाहीको तयारी गरिरहेको छ भन्ने हल्ला चलेपछि तेलको मूल्य फेरि उकालो लाग्यो," उनले अगाडि थपे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।