नेपालमा सस्ता इन्टरनेट प्याकेजहरू बन्द हुँदा तत्काल कसलाई कस्तो असर

नेपालका निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सुपथ मूल्य र कम गतिका इन्टरनेट प्याकेजहरू सोमवारदेखि बन्द गर्ने भएपछि सर्वसाधारण उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालले महँगीलगायत कैयौँ कारण देखाउँदै उक्त कदम चाल्नुपरेको दाबी गरेको छ।

सस्ता प्याकेजहरू बन्द भएपछि सेवाग्राहीहरूले बाध्य भएर महँगा प्याकेज लिनुको अब विकल्प नहुने उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले बताएका छन्।

सेवा प्रदायकहरूको यो कदमबाट विद्यार्थीदेखि व्यापार-व्यवसाय गर्नेसम्म मारमा पर्ने भन्दै एक्कासि गरिएको निर्णय अनुचित भएको एक जना उपभोक्ता अधिकारवादीले प्रतिक्रिया दिए।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ताले भने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा तत्काल परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नभएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

यो किन गरियो?

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको छाता सङ्गठनले सस्तो दरका प्याकेज हटाउनुको मुख्य कारण मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ।

"विगतका वर्षहरूका मूल्यवृद्धि, मध्यपूर्वको तनावले गर्दा चुलिएको इन्धनको मूल्य, अकासिएको फाइबरको मूल्य, अत्यधिक मुद्रास्फीतिको अवस्था र एआईको तीव्र वृद्धिले एक्कासि महँगिएको इलेक्ट्रनिक र चिपसेटको मूल्य एवं अन्य थुप्रै कारण र परिस्थिति समेतले गर्दा आईपीएसहरूको सञ्चालन समेत चल्न सकस भएको हुँदा आईपीएसहरूले दिँदै आएका सुपथ मूल्यका र कम गतिका प्याकेजहरू सोमवारदेखि उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको हामी विनम्र अनुरोध गर्छौँ," सङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उसका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सकेसम्म सुपथ मूल्यमा सेवा प्रवाह गरी "जसोतसो गुजारा" चलाउँदै आएका थिए।

सङ्घले आईपीएसहरूलाई अझै गुणस्तरीय सेवा दिन र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत रेटअनुसार वेबसाइटमा सजिलै देखिने गरी राख्न निर्दशन दिइएको जनाएको छ। उसले ग्राहकहरूलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन अनुरोध समेत गरेको छ।

सेवाग्राहीले महँगो सेवा रहेको गुनासो गर्दै आएका बेला सङ्घले नेपालमा इन्टरनेट सेवा विश्वकै सस्तोमध्येको एउटा भएको दाबी गर्दै सोही कारण अधिकांश घरदैलोमा उक्त सेवा पुगेको तर्क गरेको छ।

अदालतको आदेशसँग कस्तो सम्बन्ध होला

हालै सर्वोच्च अदालतले कर असुलीका विषयमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध दायर गरेका रिट निवेदन खारेज गरेपछि यो निर्णय आएको छ।

सर्वोच्च अदालतस्थित एक अधिकारीका अनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, आयकर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बक्यौता विवादमा सुबिसु केबलनेट, भायानेट कम्युनिकेशन्स, डिश मिडिया नेटवर्क र क्लासिक टेकले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असोज ६ गते रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८१/०८२ सम्मको कर परीक्षणपछि ठूला करदाता कार्यालयले ती कम्पनीहरूलाई कर मागपत्र जारी गरेको थियो।

यद्यपि अदालतको आदेशसँग इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको पछिल्लो निर्णयको सम्बन्ध रहे वा नरहेकोबारे सोध्नका लागि बीबीसीले पटकपटक प्रयास गरे पनि सङ्घका पदाधिकारीहरूको फोन उठेन।

नेपाल टेलिकमले के गर्छ?

निजी प्रदायकहरूले सस्ता इन्टरनेट प्याकेजहरू बन्द गरे पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम (एनटीसी)ले आफ्ना इन्टरनेट प्याकेजहरूमा कुनै हेरफेर गर्ने योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले बरु दशैँ, तिहारका बेला दिइने अफरबारे आफूहरू छलफलमा रहेको बीबीसीलाई बताए।

"वार्षिक दशैँ अफरमा केही सामान्य परिवर्तन हुन सक्छ। अफर भनिसकेपछि मूल्य बढ्ने कुरा आउँदैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"नभए निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गरेकै मोडेलमा हामीले हाम्रा प्याकेजमा कुनै परिवर्तन गर्ने अहिले कुनै योजना छैन," प्रवक्ता लामिछानेले अगाडि थपे।

यो भएपछि नेपाल टेलिकमको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ असर नपर्ने देखिन्छ।

उपभोक्ता अधिकारवादी के भन्छन्

उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको पछिल्लो कदमको आलोचना गरेका छन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना सूचनामा पहुँच राख्ने नागरिकको अधिकारमाथि अप्ठ्यारो थपिएको रूपमा यो कदमलाई अर्थ्याउँछन्।

"सेवा प्रदायकहरूले मन लागे सहुलियत दिने र मन नलागे सहुलियत नदिने कुरा हुनु हुँदैन। यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धको कदम पनि हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले "एक्कासि चालेको" कदम अनुचित भएको भन्दै तिमिल्सिनाले यसबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीदेखि व्यापार-व्यवसाय गर्ने मानिसहरूलाई समेत असर पर्ने औँल्याए।

"यसले नागरिकको सूचनाको पहुँचमा बाधा पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ सीमित आयस्रोत हुने उपभोक्ताको दिनचर्यामा पनि असर पर्छ," उनले अगाडि थपे।

यो कदमविरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेको तिमिल्सिनाले बताए।

तर सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्कमा परिवर्तन गर्नुभन्दा दिँदै आएका प्याकेज कतिपय प्याकेज बन्द गरेकाले त्यसबारे प्राधिकरणले केही नगर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"दररेट हेरफेर गर्दा सेवा प्रदायकहरूले प्रस्ताव गर्छन् अनि प्राधिकरणले अध्ययन गरेर निर्णय गरेपछि त्यो लागु हुन्छ," प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"कार्यान्वयनमा जाँदा उहाँहरूले शुल्कबारे आआफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचना पनि राख्नुपर्ने हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।