नेपाली श्रमिकबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँ असुलीको अन्तर्कथा: 'चारथरी मुद्दा आकर्षित हुनसक्ने'

- Author, शरद केसी
- Role, संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली
- Published
- पढ्ने समय: ३ मिनेट
युवा व्यवसायी कैलाश खड्कालाई गिरफ्तार गरिएको एक महिनापछि पूर्वमन्त्री र उच्च अधिकारीहरू समेत पक्राउ परेपछि उक्त प्रकरणप्रति चासो बढेको पाइन्छ।
पक्राउ परेका दुई जना भूतपूर्व श्रममन्त्री र मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा मलेशिया गएका साढे ७ लाख श्रमिकबाट १ अर्ब ६९ करोड असुल गरिएको भन्दै प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार उक्त रकम २०७६ सालदेखि २०८१ सालको असार मसान्तबीचमा वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया गएकाहरूबाट असुल गरिएको थियो।
नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारबीच भएको समझदारी विपरीत प्रतिश्रमिक ३,१६४ रुपैयाँ अतिरिक्त रकम उठाइएको थियो।
प्रहरीका अनुसार त्यसरी पैसा उठाउनु गैरकानुनी थियो र राष्ट्र बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेर त्यो रकम १७ पटक गरेर मलेशिया पठाइएको फेला परेको थियो।
"त्यसैले हामीले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन भएको रकम मलेशिया पठाउने निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ," सीआईबीका प्रमुख रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बुधवार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका विषयमा भने , "पाँच वर्षको अवधिमा भएको उक्त कार्यमा थप कोको संलग्न थिए भन्ने मसिनो गरेर अध्ययन भइरहेको छ।"
प्रहरीले पूर्वमन्त्रीद्वय रामेश्वर राय यादव र शेरबहादुर कुँवर सहित पूर्वसचिव र सहसचिवहरू समेतलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ।
कसरी रकम असुल गरेर विदेश पठाइयो?

दुई सरकारबीच समझदारी तथा द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदलका दुईवटा बैठकले निर्धारण गरेका मापदण्ड विपरीत त्यसरी रकम असुल गर्ने कार्य भएको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ।
सीआईबी प्रमुख चतुर्वेदीले भने, "मलेशियाको बेस्टिनेट कम्पनी र त्यसको शाखा कार्यालयको रूपमा नेपालमा दर्ता गरिएको माइक्रो टेक कम्पनीबीच सम्झौता गरेर प्रत्येक श्रमिकसँग मलेशियाली १०० रिङ्गिट (नेपाली रुपैयाँ ३,१६४) उठाएको पाइएको छ।"
उनका भनाइमा त्यसरी गैरकानुनी रूपमा उठाइएको रकम विभिन्न तह तप्काका व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर मलेशिया पठाएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
नेपाली रकम सङ्कलन गरेर मुद्रा सटही गरि विदेश पठाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति आवश्यक हुन्छ।
प्रहरीका अनुसार उक्त रकम पठाउन कम्पनीको तर्फबाट राष्ट्र ब्याङ्कलाई २५ पटक पत्राचार भएको छ।
"राष्ट्र ब्याङ्कले श्रम मन्त्रालयसँग जानकारी मागेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर पठाउन मिल्ने राय दिएको पाइयो," एआईजी चतुर्वेदी भन्छन्, "जम्मा १७ पटक गरेर १ खर्ब ६९ करोड रकम पठाइएको देखिएको छ।"
पहिलो ४ वटा पत्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पठाइएको देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि तत्कालीन श्रममन्त्रीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
'महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको खोजी'
प्रहरीका अनुसार अन्य १३ वटा निर्णयहरू कसरी गरिएका थिए भन्ने विस्तृत विवरण उसले खोजी रहेको छ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार श्रम मन्त्रालयबाट ती निर्णयका साथै यसअघिको अन्तरिम सरकारमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी मन्त्री हुँदा भएको भनिएको अध्ययनको प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू पनि प्रहरीकहाँ प्राप्त भएको छैन।
तर पूर्वमन्त्री भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा यस विषयमा कुनै अध्ययन नभएको बीबीसीलाई बताए। "यसबारे पहिलेदेखि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको र अनुसन्धान भएको जस्तो लाग्छ, मेरोपालामा त्यसबारे केही भएन," उनले भने, "मैले शुल्क ३००० घटाइ दिएको थिएँ, तैपनि कतैकतै ९००० लिएको भन्ने गुनासो आएपछि अनुगमन गराएको हुँ, त्यसपछि हामी निर्वाचन गराएर निस्कियौँ।"
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू वर्षौँदेखि ठगीमा पर्दै आएका थिए।
गोकर्ण विष्ट मन्त्री छँदा पनि छापा मार्ने र मुद्दा चलाउने काम भएको थियो।
तर ठगी रोकिनुको साटो राजनीतिक नेतृत्व तहबाट समेत त्यसलाई सहयोग पुग्ने काम भएको देखिएको अधिकारीहरू दाबी गर्दछन्।
एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदी पक्राउ परेका सरकारी ओहदामा रहेकाहरूका सम्बन्धमा चारथरी कसुर आकर्षित हुनसक्ने ठान्छन्।
"हामीले त अहिले ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ," उनी भन्छन्, "तर विषयको प्रकृति हेर्दा यो सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा पनि आउने देखिन्छ।"
मलेशिया जाने प्रतीक्षा कहिलेसम्म?

नेपाली श्रमिकहरूका निम्ति मलेशिया एउटा मुख्य रोजगारीको गन्तव्य मानिन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको विवरणमा दुई वर्षमा करिब ४ लाख १८ हजार नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
बर्सेनि एक लाख १० हजारदेखि एक लाख २० हजार नेपाली श्रमिकको माग रहेको बताइन्छ।
मलेशियाले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत् मात्र श्रमिक लैजाने भनेर लिएको अडानलाई त्यसबाट प्रतिस्पर्धाको वातावरण सङ्कुचित हुने भन्दै नेपाल सरकारले खुला गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले म्यानपावर छनोट र श्रम समझदारी पत्र नवीकरणबारे टुङ्गो लगाउन दुई देशको संयुक्त कार्यदलको बैठक नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ मा बस्ने मिति पनि प्रस्ताव गरेको थियो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार मलेशियाले त्यसबारे केही जबाफ पठाइसकेको छैन।
"द्विपक्षीय छलफलबाट समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ, सम्बन्धित देशबाट अझै जबाफ नआएकाले अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्किएको छैन," आचार्यको भनाइ छ।
विभागका अनुसार करिब दुई सातादेखि कसैले पनि मलेशिया जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छैनन्।
त्यसैले अहिले मलेशिया कामदार जाने क्रम रोकिएको छ। नेपाली अधिकारीहरूले छिट्टै निकास निस्किने आशा गरेका छन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
















