तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नयाँ नेपाल, पुरानो छिमेकी: पहिलो भारत भ्रमणमा वालेन्द्र शाहको परीक्षण
- Author, अनवरसन एथिराजन
- Role, विश्व मामिला संवाददाता
- Published
- पढ्ने समय: ४ मिनेट
नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ आरम्भ हुने आशा जगाएको पाइएको छ। यो नेपालको नयाँ राजनीतिक पुस्ता र विशाल छिमेकी देशका नेताहरूबीचको पहिलो उच्चस्तरीय भेटघाट हो।
यो बालेनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मार्च महिनामा शक्ति सम्हाले यता उनको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण हो।
केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढालिदिएको भ्रष्टाचार र परिवारवादविरुद्ध जेन जी आन्दोलन भएको ६ महिनामा सम्पन्न चुनावबाट रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
र्यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका ३६ वर्षका उनी दुई दिने भ्रमणका लागि आइतवार दिल्ली पुग्दै छन्, भ्रमणका क्रममा उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने छन्।
वार्तामा आर्थिक र ऊर्जा सहकार्य, नयाँ हवाई मार्गहरू र अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहायता प्याकेज लगायतका व्यापक विषयहरू समेटिने ठानिएको छ।
हिमाली राष्ट्रमा उक्त विपत्तिका कारण १,४५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारौँ मानिसहरू सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता छन्।
भारत र नेपालबीच १,७५० किलोमिटर भन्दा लामो खुला सीमा साझेदारीका साथै जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक रूपमा निकट सम्बन्ध छ।
भारत र चीनबीचमा अवस्थित नेपाल रणनीतिक मध्यवर्ती क्षेत्र हो जसको स्थिरताले भारतको सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्।
विगतको राजनीतिक बोझबाट मुक्त?
तर, दशकौँदेखि सीमा विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेपका आरोपहरू र दिल्लीको व्यवहारप्रति रहेको असन्तुष्टिका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ जुन व्यवहारलाई नेपालका धेरै मानिसहरूले 'ठूल्दाई' को रूपमा हाबी हुने प्रवृत्तिको रूपमा बुझ्छन्।
यद्यपि, विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणका सम्बन्धमा नयाँ आरम्भको अवसरको रूपमा हेर्छन्।
"नेपालको नयाँ नेतृत्वले आफूहरूसँग विगतको राजनीतिक बोझ नरहेको बताउँछ र उनीहरू विकाश, कूटनीति र आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित हुन चाहन्छन्," नेपालका लागि भूतपूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रायले बीबीसीसँग भने, "उनीहरू बढी व्यवहारवादी र कम वैचारिक देखिन्छन्। व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ यो आशावादी हुने क्षण हो।"
नेपालले सन् २००८ मा राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अङ्गालेपछि तीन राजनीतिक दलहरूले शासनमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका थिए।
नेपालको रणनीतिक अवस्थितिका कारण दिल्ली र बेइजिङ दुवैले काठमाण्डूमा प्रभाव पार्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जसले दुई विशाल एशियाली देशहरूमाथि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लाग्ने गर्छ।
तर भारतसँग नेपालको सम्बन्ध कूटनीति र रणनीतिक स्वार्थभन्दा टाढासम्म फैलिएको छ।
हिन्दु बहुल राष्ट्रहरूबीच गहिरो सामाजिक सम्बन्ध छ, दुवै देशका परिवारहरू खुला सीमाका वारिपारि बस्छन् र समुदायहरूका मानिसहरूबीच दैनिक रूपमा सम्पर्क हुन्छ।
द्विपक्षीय व्यापार ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ, जुन ठूलो मात्रामा भारतको पक्षमा झुकेको छ। त्यो व्यापार असन्तुलनलाई लिएर लामो समयदेखि काठमाण्डूमा असन्तुष्टि छ।
भारत नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र तमाम खाद्य वस्तुहरूको मुख्य आपूर्तिकर्ता र बाँकी विश्वसँगको व्यापारका लागि एउटा प्रमुख ट्रान्जिट हो।
जलविद्युत द्विपक्षीय सहकार्यको एउटा प्रमुख क्षेत्र हो। भारतले नेपालबाट १,२०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने परियोजना स्वीकृत गरेको छ र त्यो अझ विस्तार गर्ने उसको योजना छ।
"भारतमा बिजुलीको ठूलो माग छ र नेपालसँग उसको जलस्रोत र भूगोलका कारण बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ। यो केवल द्विपक्षीय मात्र होइन, नेपालले भारत हुँदै बाङ्ग्लादेशलाई पनि बिजुली निर्यात गर्छ," राय भन्छन्।
भारत सन् २०१५ को भूकम्प र यस वर्षको अगस्टको आकस्मिक बाढी सहित प्रायः ठूला प्राकृतिक विपद्हरूमा सुरुमै नेपाललाई सहयोग गर्न पुग्ने देशहरूमध्ये एक रहँदै आएको छ।
निकट सम्बन्धहरूकाबीच नेपाल र भारतबीच मतभेद छन्।
सीमा मुद्दा उठाउँछन्?
सन् २०१९ मा भारतले चीनको सिमानासँग नजिक पर्ने काठमाण्डूले दाबी गर्दै आएको नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागको रूपमा समावेश गरेको नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल आक्रोशित भएको थियो।
त्यस घटनाले काठमाण्डूमा उक्त क्षेत्र बारे थप सचेतता बढायो।
नेपालले दुई देशबीच विवादित ती क्षेत्रहरू आफ्नै नक्सामा प्रकाशित गरेपछि कूटनीतिक विवाद थप चर्कियो।
"नेपालका प्रधानमन्त्रीले यस पटक दिल्लीसँगको कुराकानीमा सीमा मुद्दा उठाउने छन् भन्ने मेरो आशा छ। त्यो तत्काल समाधान नहुन सक्छ, तर उनीहरूले यो विवाद समाधान गर्न वार्ता सुरु गर्नुपर्छ," अनुभवी नेपाली राजनीतिक विश्लेषक कनकमणि दीक्षितले बीबीसीलाई बताए।
नेपालले लामो समयदेखि भारतलाई थप हवाई प्रवेश मार्ग दिन आग्रह गर्दै आएको छ, जसले गर्दा पश्चिमबाट ठूला विमानहरूले बौद्ध मार्गीको पवित्र स्थल लुम्बिनी नजिकैको भैरहवा र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा रहेका नयाँ विमानस्थलमा उडान गर्न सक्छन्।
नेपाल भित्रिन भारतीय हवाई क्षेत्रमा प्राप्त हुने पहुँचले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागत र उडान समय घटाउने छ र उडानहरू बढेर ती विमानस्थलहरू व्यावसायिक रूपमा लाभदायक हुने छन्।
नेपालका कतिपय मानिसहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्टले बनाएको र पोखराको विमानस्थल चिनियाँ आर्थिक सहयोगमा बनाइएकोमा दिल्ली सतर्क रहेको विश्वास गर्छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले अहिलेसम्म बेइजिङतर्फ कुनै औपचारिक कूटनीतिक पहल गरेका छैनन्, तर आफ्नो भारत भ्रमणअघि २० सदस्यीय पार्टी सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डललाई १५ नोभेम्बरदेखि ११ दिनको भ्रमणमा चीन पठाएका छन्।
त्यसलाई नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्धको प्रयास रूपमा हेरिएको छ।
दिल्लीमा बालेनको परीक्षा
उनले आफ्नो शासनको पहिलो वर्ष विदेश यात्रा नगर्ने वाचा गरेको बताइएको थियो, तर अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीले परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याइदिएको देखिएको छ।
उनको सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ जबकि अहिलेसम्म वाचा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अपेक्षाभन्दा कम छ।
तर नेपालका केही पर्यवेक्षकहरू उच्च महत्त्वको भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री बालेनको तयारी पर्याप्त नरहेको विश्वास गर्छन्।
"प्रधानमन्त्री शाह र उनका सल्लाहकारहरू युवा र नयाँ छन्, उनीहरूमा अनुभवको कमी छ। बारम्बार उनीहरूले शासनमा गम्भीरताको कमी देखाएका छन्, जुन अत्यधिक शक्तिशाली छिमेकीसँगको कूटनीतिका लागि अत्यावश्यक हुनेछ," दीक्षित भन्छन्।
प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने लगायतका आफ्नो सरकारका केही पछिल्ला निर्णयहरूका कारण प्रधानमन्त्री बालेनले आलोचना खेपिरहेका छन्।
समाचारका कारण पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न केही समाचार संस्थाहरूमा प्रहरी पठाइएको थियो, जसले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पारेको आरोप लागेको छ।
काठमाण्डूले भारतसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउने महत्त्वाकाङ्क्षा राखे पनि ठोस उपलब्धि सहित घर फर्कनुमा प्रधानमन्त्री बालेनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
दिल्लीबाट आर्थिक सहायतासम्बन्धी ठोस प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नुलाई कूटनीतिक सफलताको रूपमा हेरिने छ र त्यसले बढ्दो घरेलु आलोचना कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।