विदेशमा बिजुली बेचेर 'रु ३० अर्ब आय', उत्पादनसँगै बजारको चिन्ता पनि बढ्दो

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सोमवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा नेपाल झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको विवरण प्रस्तुत गरे।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले बाह्य बजारमा गरेको विद्युत् व्यापारसहितका आँकडालाई उनले "उपलब्धिको अङ्क मात्रै नभई नेपाल बदलिँदै गरेको प्रमाण"का रूपमा अर्थ्याए।

ऊर्जा क्षेत्रका कतिपय जानकारहरू भने उक्त आँकडा सकारात्मक भए पनि उत्पादन निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा बाह्य बजारको सुनिश्चितता र आन्तरिक खपत विस्तारबारे ढुक्क हुने अवस्था अझै देखा परिनसकेको बताउँछन्। उत्पादन बढ्दै जाने तर त्यसअनुसार बजार र खपत विस्तार हुन नसके उत्पादित विद्युत् खेर जाने जोखिम पनि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

खास गरी पछिल्ला केही वर्षयता वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्था देखिँदै आएको छ।

"एक-दुई सय मेगावाट विद्युत् बढी भएको अवस्थालाई अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यसलाई जगेडाका रूपमा हेर्न सकिन्छ," स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष मोहन डाँगी भन्छन्। "तर अब नयाँ उत्पादन थपिँदै जाँदा यो ठूलो विषय बन्न सक्छ।"

विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा निजी क्षेत्रको माग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारमा केही वर्षयतादेखि नै ढिलाइको अवस्था देखिँदै आएको बताउँछन्।

"उत्पादनको विषय हेर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकाले अब विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रसारण र वितरणमा हो। तर त्यसअनुसारको 'फोकस' र 'अर्जेन्सी' देखिँदैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार र प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने माग ऊर्जा उत्पादकहरूले गर्दै आएका छन्।

"विद्युत् व्यापारमा सहकार्य गर्न भारततर्फका व्यवसायीहरू पनि इच्छुक देखिएका छन् र निजी क्षेत्रले (जलविद्युत् उत्पादनकेन्द्रदेखि मुख्य लाइनसम्म) प्रसारणलाइन निर्माणको अनुभव पनि हासिल गरिसकेको छ," इप्पानका डाँगी भन्छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले त्यस विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार हालको कानुनमा निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो अनुमति दिने व्यवस्था नभएकाले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

"नयाँ विद्युत् ऐन अघिल्लो संसदमा पेश भएको थियो तर संसद् विघटन भएपछि त्यो अघि बढ्न सकेन। अहिले उक्त विधेयक पुनः संसद्मा पेश गर्ने गरी काम भइरहेको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् क्षेत्रमा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि समेटिनेछ," प्रवक्ता देवले भने, "तर त्यसमा समय लाग्न सक्ने भएकाले ऐन संशोधनमार्फत् पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।"

कति बिजुली भारत निर्यात हुन्छ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४,१२० मेगावाट पुगेको छ।

पछिल्ला दिनमा आन्तरिक विद्युत् खपतको उच्चतम भार झन्डै २,५०० मेगावाट छ भने भारततर्फ अधिकतम १,२०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुँदै आएको छ।

"मङ्गलवार बिहानै पनि मैले बुझ्दा ९०० मेगावाटजति बिजुली भारत गइरहेको छ," प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भने।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा भारत र बाङ्ग्लादेशमा विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ। बाङ्ग्लादेश पनि भारत हुँदै जान्छ। यद्यपि यस्तो निर्यात मुख्यतः वर्षायामका केही महिनामा सीमित छ।

नयाँ परियोजनाहरूबाट अतिरिक्त विद्युत् थपिने क्रममा रहेकाले आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यातका लागि थप बजार सुनिश्चित गर्ने दबाव बढेको हो। "यतिबेला ६,२०० मेगावाट उत्पादन हुने क्रममा छन्," इप्पानका डाँगी भन्छन्।

यद्यपि मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी उत्पादनसँगै प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना रहेको दाबी गरेका छन्।

"अहिले सरकारको प्राथमिकता उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य बजार विस्तारमा समेत रहेको छ।"

आन्तरिक खपतको स्थिति

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् खपत झन्डै १३ प्रतिशतले बढेको छ।

"यो आँकडा औसतमा यस्तै रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक खपतमा बर्सेनि १२ देखि १५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिँदै आएको छ," प्राधिकरणका श्रेष्ठले भने।

सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"कसरी व्यापार घाटा घटाउने भन्ने नै हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो। तर त्यो स्तरमा खपत नहुँदासम्म उत्पादन घटाउने कुरा पनि भएन र अर्कोतिर बेच्नु पनि पर्‍यो," ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता देव भन्छन्।

तर जानकारहरूका अनुसार तत्काल आन्तरिक खपत बढेर उत्पादनको स्तरमा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक खपत अपेक्षाअनुसार नबढ्नुका दुई प्रमुख कारण औँल्याउँछन्।

"पहिलो, हाम्रो खल्तीको आकार बढ्नुपर्‍यो र त्यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। त्यसको निम्ति नियमित वृद्धिदरलाई सुधार्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत् प्रसारण तथा वितरणको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ।"

"सालाखाला प्रतिवर्ष प्रतिग्राहक सालाखाला ५०० घण्टा बत्ती निभ्छ। यसको अर्थ घरायसी वा उद्योग दुवै क्षेत्रमा वितरित विद्युत्‌माथिको निर्भरतामा समस्या छ," उनले भने।

प्राधिकरणका श्रेष्ठ भने विद्युत्‌को गुणस्तर सुधारका लागि काम भइरहेको बताउँछन्। यद्यपि घरायसी प्रयोग मात्र बढाएर आन्तरिक खपतमा ठूलो वृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

"घरायसी खपत बढ्दा मुख्यतः 'पीक आवर' मा मात्र केही प्रभाव पर्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा खपत बढाउन ठूला उद्योग तथा चौबीसै घण्टा विद्युत् प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरजस्ता उच्च खपतकर्ता भित्र्याउनुपर्छ।"

निर्यात गर्ने कस्तो चुनौती

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा भारत र बाङ्ग्लादेशको बजारलाई लक्षित गर्दै विद्युत् उत्पादन र निर्यात विस्तार गरिरहेको छ। अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तारमा क्रमिक सुधार देखिएको तर भारतसँगको व्यापारमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको कतिपय जानकार बताउँछन्।

नेपालले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालिक सम्झौता गरे पनि विद्युत् निर्यातका लागि प्रत्येक परियोजनाको उत्पादनका निम्ति छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ।

प्राधिकरणका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार भारतको निर्णय प्रक्रिया अनुमान गर्न कठिन हुनु पनि प्रमुख समस्यामध्येको हो।

"कुन परियोजनाले अनुमति पाउँछ, कुनले पाउँदैन र अनुमति पाउन के-के गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यसले अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। मेरो विचारमा उच्च तहबाटै यसबारे स्पष्टता ल्याउनुपर्छ," उनले भने।

"मेरो अनुमानमा करिब १,२०० मेगावाट क्षमताका परियोजना भारतबाट निर्यात अनुमति पर्खिरहेका छन्।"

तर प्राधिकरणका श्रेष्ठले तत्कालका लागि अनुमति पर्खिरहेका परियोजनाको क्षमता २०० मेगावाटभन्दा धेरै नरहेको बताए। यद्यपि उनले पनि परियोजना स्वीकृतिको विषयमा उच्च तहबाटै स्पष्टता खोजिनुपर्नेमा सहमति जनाए।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता देव यस विषयमा पहल भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालले परियोजना स्वीकृतिको 'वन-बाइ-वन' प्रक्रियालाई एकमुष्ट रूपमा अघि बढाउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ।

"त्यसो भए हामीलाई पनि सहज हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। क्षेत्रीय बजारमा पहुँच पाएपछि भारतमार्फत् अन्य बजारमा समेत हाम्रो विद्युत्‌को पहुँच विस्तार हुन सक्छ। यसबाट समग्र क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्न सक्छ," उनले भने।

"उच्च स्तरका भ्रमणहरूमा पनि यसबारे छलफलहरू होलान् र त्यसले अझ स्थितिलाई राम्रो बनाउला भन्ने हाम्रो आशा छ।"

हालै पोखरामा भएको नेपाल-भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट निर्यात हुने बिजुली १,१०० मेगावाटबाट बढाएर १,६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति गरेको थियो।

प्रसारण लाइनका हकमा भने आउँदो पाँच-सात महिनाभित्र नेपालसँग ४०० केभी क्षमताका तीनवटा प्रसारणलाइन हुने प्रवक्ता देव बताउँछन्।

"यीसँगै आउँदो १० वर्षमा करिबकरिब १५,००० मेगावाट भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी प्रसारणलाइन बनाउनेतर्फ काम गरिरहेका छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।