इब्राहिम रईसी : इराणच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांचा 'हा' भूतकाळ चिंतेचा विषय का?

धर्मगुरु इब्राहिम रईसी हे इराणचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेत आहेत.

रईसी यांनी जून महिन्यात इराणमध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. याआधी इराणच्या न्यायपालिकेचे प्रमुख राहिलेले रईसी हे इराणचे 13वे राष्ट्राध्यक्ष असतील.

निवडणूक प्रचारादरम्यान, 60 वर्षीय रईसी यांनी रुहानी राजवटीत भ्रष्टाचार आणि आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी आपण सर्वोत्तम पर्याय आहोत असा प्रचार केला.

इराणी न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख असलेल्या रईसी यांची राजकीय मते 'अती कट्टरपंथी' मानली जातात.

1980 मध्ये मोठ्या संख्येने राजकीय कैद्यांना फाशी देण्याच्या भूमिकेबद्दल अनेक इराणी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

काळी पगडी परिधान करणारे रईसी

इब्राहिम रईसी यांचा जन्म 1960 मध्ये इराणचे दुसरे सर्वात मोठे शहर मशहाद येथे झाला. याच शहरात शिया मुस्लिमांसाठी सर्वात पवित्र मानली जाणारी मशीददेखील आहे.

रईसी यांचे वडील मौलवी होते. ते पाच वर्षांचे असताना त्यांचे निधन झाले.

इब्राहिम रईसी नेहमीच शिया परंपरेनुसार काळी पगडी घालतात. ज्यावरून अशी मान्यता आहे की ते पैगंबर महंमदाचे वंशज आहेत.

वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून वयाच्या 15 व्या वर्षांपासून त्यांनी कोम शहरातील शिया संस्थेत शिक्षण सुरू केले.

आपल्या विद्यार्थी जीवनात त्यांनी पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा असलेल्या मोहम्मद रेझा शहा यांच्याविरोधात निदर्शनं केली होती. त्यानंतर अयातुल्ला रुहोल्ला खामेनी यांनी 1979 मध्ये इस्लामी क्रांतीच्या माध्यमातून शहा यांना सत्तेवरून काढून टाकले.

'डेथ कमिटी'चे सदस्य आणि राजकीय कैद्यांना फाशी

इस्लामिक क्रांतीनंतर त्यांनी न्यायपालिकेत काम करायला सुरुवात केली आणि अनेक शहरांमध्ये वकील म्हणून काम केलं.

या सगळ्या दरम्यान त्यांना इराणच्या प्रजासत्ताकाचे संस्थापक आणि 1981मध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या अयातुल्ला खामेनींकडून प्रशिक्षण मिळत होतं.

वयाच्या 25व्या वर्षी रईसी इराणचे डेप्युटी प्रॉसिक्युटर म्हणजे सरकारचे दुसऱ्या क्रमांकाचे वकील झाले.

त्यानंतर ते न्यायाधीश झाले आणि 'डेथ कमिटी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुप्त समितीमध्ये (ट्रायब्युनल) 1988 साली त्यांचा समावेश झाला.

आपल्या राजकीय कारवायांसाठी आधीपासूनच तुरुंगात असलेल्या हजारो राजकीय कैद्यांवर या ट्रायब्युनलच्या मार्फत पुन्हा खटला चालवला जात असे.

या राजकीय कैद्यांपैकी बहुतेकजण इराणमधील डाव्या विचारसरणीच्या आणि विरोधी पक्ष असणाऱ्या मुजाहिदीन - ए - खल्का (MEK) किंवा पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गनायझेशन ऑफ इराण (PMO) चे सदस्य होते.

या ट्रायब्युनलने एकूण किती राजकीय कैद्यांना मृत्यूदंड दिला याबद्दल खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही. पण यामध्ये जवळपास 5,000 स्त्रीपुरुषांचा समावेश असल्याचं मानवाधिकार संघटनांचं म्हणणं आहे.

फाशी दिल्यानंतर या सगळ्यांचं अज्ञान कबरींमध्ये सामूहिक दफन करण्यात आलं होतं. हे मानवाधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं मानवाधिकार संघटनांचं म्हणणं आहे.

रईसींच्या मते फाशी देणं योग्य

इराणचे नेते हे सगळं प्रकरण फेटाळत नसले तरी ते याबद्दल तपशीलात बोलतही नाहीत किंवा ज्या लोकांना शिक्षा देण्यात आली, त्यांच्याबद्दलही काही सांगत नाहीत.

पण सगळ्यात आपली काही भूमिका असल्याचं इब्राहिम रईसींनी वेळोवेळी नाकारलं आहे. इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या फतव्यानुसार ही शिक्षा 'योग्य' होती, असंही त्यांनी एकदा बोलून दाखवलं होतं.

1988मधली एक ऑडिओ टेप पाच वर्षांपूर्वी लीक झाली. इब्राहिम रईसी, न्यायालयाचे इतर सदस्य आणि तत्कालीन दुसऱ्या क्रमांकाचे धार्मिक नेते अयातुल्ला हुसैन अली मोतांजेरी यांच्या दरम्यानचं हे संभाषण होतं.

राजकीय कैद्यांना फाशी देणं ही घटना हा 'इराणच्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा गुन्हा' असल्याचं मोतांजेरी म्हणत असल्याचं या ऑडिओ क्लिपमध्ये ऐकू येतं.

यानंतर वर्षभरातच अयातुल्ला खामेनींचे उत्तराधिकारी म्हणून मोतांजेरी यांची करण्यात आलेली नेमणूक रद्द झाली, आणि अयातुल्ला खोमेनी पुढचे सर्वोच्च धार्मिक नेते झाले.

रईसींचं वर्चस्व

यानंतर रईसी इराणच्या प्रॉसिक्युटर पदावर कायम राहिले. इतकंच नाही तर यानंतर ते स्टेट इंस्पेक्टरेट ऑर्गनाझेशनचे प्रमुख आणि न्यायपालिकेतले पहिले उपप्रमुख बनले.

2014 साली त्यांची इराणचे प्रॉसिक्युटर जनरल (सरकारचे प्रमुख वकील) या पदावर नियुक्ती झाली.

यानंतर 2 वर्षांनी इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्लाह खामेनी यांनी रईसी यांची इराणच्या सर्वात महत्त्वाच्या आणि समृद्ध धार्मिक संस्थापैकी एक असणाऱ्या अस्तन-कुद्स-ए-रजावीचे संरक्षक म्हणून नेमणूक केली.

ही संस्था मशहद शहराक शिया मुस्लिमांच्या मशिदी आणि त्यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या इतर संस्थांची जबाबदारी सांभाळते.

अमेरिकेनुसार या संस्थेच्या अनेक बांधकाम, कृषी, ऊर्जा, टेलिकम्युनिकेशन आणि वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवणुकी आहेत.

सन 2017 मध्ये इब्राहिम रईसी यांनी राष्ट्रपदी पदासाठी आपली उमेदवारी घोषित करून सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता.

तेव्हा हसन रूहानी यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांची पहिली फेरी 57 टक्के मतांसह जिंकली होती. स्वतःला भ्रष्टाचारविरोधी नेते म्हणणारे रईसी तेव्हा 38 टक्के मतांनी दुसऱ्या क्रमांकावर होते.

पराजयानंतरही वाढत राहिलं महत्त्व

राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराजय झाल्यानंतरही रईसी यांचं महत्त्व कमी झालं नाही आणि सन 2019 मध्ये त्यांना अयातोल्ला अली खामेनेई यांनी न्यायपालिकेच्या प्रमुखपदी नेमलं.

यानंतर काही आठवड्यातच रईसी यांनी पुढचा सर्वोच्च धार्मिक नेता निवडण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या 88 मौलवींच्या समितीचं उपाध्यक्ष बनवलं गेलं.

न्यायपालिकेचे प्रमुख म्हणून इब्राहिम रईसी यांनी काही धोरणात्मक सुधारणा केल्या. यामुळे इराणमध्ये ड्रग्सशी संबंधित गुन्ह्यांमुळे मृत्यूदंड मिळणाऱ्या लोकांची संख्या कमी झाली.

पण असं असतानाही इराण, चीन वगळता, जगभरात सगळ्यांत जास्त मृत्यूदंड देणारा देश म्हणून कायम राहिला.

रईसींच्या काळात विरोधी मतांच्या अनेक नागरिकांना (विशेषतः दुहेरी नागरिकत्व असणाऱ्या आणि दुसऱ्या देशांचे स्थायी रहिवासी असणाऱ्या लोकांना) गुप्तहेर ठरवून शिक्षा देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांबरोबर काम करणं चालू ठेवलं.

यावर्षी जेव्हा रईसी यांनी स्वतःला राष्ट्राध्यक्ष पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केलं तेव्हा त्यांनी स्वतःची 'इराणला गरिबी, भ्रष्टाचार, भेदभाव आणि अपमानाच्या वागणुकीतून मुक्त करणारा स्वतंत्र उमेदवार' अशी प्रतिमा बनवली.

त्यांच्या पत्नी तेहरानच्या शाहिद बेहश्ती विद्यापीठात शिकवतात आणि त्यांना दोन मुलं आहेत याव्यतिरिक्त त्यांच्या खाजगी आयुष्याविषयी फारशी माहिती नाहीये.

रईसींचे सासरे अयातोल्ला अहमद अलामोलहोदा मशहदमध्ये होणाऱ्या शुक्रवारच्या नमाजचं आयोजन करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)