'वंदे मातरम'बाबत रवींद्रनाथ टागोरांनी काँग्रेसला दिला होता 'असा' सल्ला, वादानंतर चर्चेला उधाण

काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीने (सीडब्ल्यूसी) पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम'ची केवळ पहिली दोन कडवीच गायली जातील, असा निर्णय घेतला आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात आणि त्यानंतर गोवा येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात राष्ट्रगीताच्या गायनावरून भाजपने केलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काँग्रेसने 1937 मध्ये सीडब्ल्यूसीने मंजूर केलेल्या ठरावाचा दाखला दिला आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासह स्वातंत्र्य लढ्यातील प्रमुख नेत्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम'ची फक्त पहिली दोन कडवी गाण्याला पाठिंबा दिला होता.

'वंदे मातरम'च्या उर्वरित कडव्यांमध्ये दुर्गा, सरस्वती आणि लक्ष्मी यांसारख्या हिंदू देवी-देवतांचे संदर्भ आहेत. तसेच भारतमातेला देवीच्या रूपात दाखवण्यात आले आहे.

हा वाद नेमका अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा संसदेने वंदे मातरमला कायदेशीर संरक्षण दिलं आहे.

रवींद्रनाथ टागोर यांचं मत काय होतं?

इतिहासकार मृदुला मुखर्जी यांनी गेल्या वर्षी 11 डिसेंबरला 'द वायर'चे ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, बंगालमध्ये स्वदेशी आणि बंगालच्या फाळणीविरोधातील आंदोलनाच्या काळात टागोर रस्त्यावर 'वंदे मातरम' गात असत. त्यामुळे हे गीत अधिक लोकप्रिय झालं होतं.

मृदुला मुखर्जी म्हणाल्या होत्या, "काँग्रेसमध्ये 'वंदे मातरम'बाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर या आक्षेपांचा विचार करण्यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली. या समितीने रवींद्रनाथ टागोर यांचा सल्ला घेतला. कारण टागोर यांनीच 'वंदे मातरम'ला विस्मृतीतून काढून लोकप्रिय केलं, त्या गाण्याला संगीतबद्ध केलं आणि 1896च्या काँग्रेस अधिवेशनात ते पहिल्यांदा गायलं होतं."

मृदुला मुखर्जी यांनी सांगितलं होतं की, टागोरांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात असा सल्ला दिला होता की, बंकिम यांची संपूर्ण वंदे मातरम कविता तिच्या संदर्भासह वाचल्यास तिचा अर्थ मुस्लिमांच्या भावना दुखावणाऱ्या पद्धतीने लावला जाऊ शकतो, असं मला वाटतं.

"पण त्यातून तयार झालेल्या राष्ट्रगीताची ओळख आता वेगळी झाली आहे. हे गीत स्वाभाविकपणे केवळ पहिल्या दोन कडव्यांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. त्यात मला कोणत्याही धर्माच्या किंवा समाजाच्या भावना दुखावणारी गोष्ट दिसून येत नाही. उलट, या गीताला एक वेगळी ओळख आणि महत्त्व मिळाले आहे."

मृदुला मुखर्जी यांनी ऐतिहासिक पत्रव्यवहाराचा दाखला देत सांगितलं की, सुभाषचंद्र बोस यांनी टागोरांशी वैयक्तिकरित्या चर्चा केली होती. वंदे मातरमच्या मुद्द्यावर महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी बोलण्याची विनंतीही त्यांनी टागोरांना केली होती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वंदे मातरमच्या मुद्द्यावर नेहरूंवर तुष्टीकरणाचा आरोप करत असतील, तर या निर्णयाला पाठिंबा देणारे रवींद्रनाथ टागोर आणि महात्मा गांधी यांनाही त्याच कारणासाठी दोषी मानले पाहिजे.

साहित्य अकादमीने 1994 मध्ये प्रकाशित केलेल्या 'द इंग्लिश रायटिंग्स ऑफ रवींद्रनाथ टागोर: अ मिसलेनी' या ग्रंथातही वंदे मातरमबाबत टागोरांचं मत आढळून येतं.

टागोरांनी म्हटलं होतं की, मुस्लिमांच्या भावना लक्षात घेऊन राष्ट्रगीत हे मूळ रचनेवर आधारित असावे. परंतु, वंदे मातरमचे राष्ट्रीय गीत म्हणून केवळ पहिली दोन कडवीच गायली जावीत.

"हे गीत आता मूळ कवितेपेक्षा वेगळी ओळख आणि प्रेरणादायी महत्त्व मिळवून बसले आहे. त्यामुळे ते ऐकताना किंवा गाताना संपूर्ण कविता किंवा तिच्याशी जोडलेल्या कथेची आठवण होण्याची गरज नाही. या गीतात कोणत्याही धर्माच्या किंवा समाजाच्या भावना दुखावणारे काहीही मला दिसत नाही."

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी 'वंदे मातरम' हे गीत 1875 मध्ये लिहिले होते. त्यानंतर 1882 मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या 'आनंदमठ' या कादंबरीत त्याच्या इतर कडव्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

ज्येष्ठ लेखक आणि पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी 14 ऑगस्टला 'फ्रंटलाइन'मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात म्हटले आहे की, 30 ऑक्टोबर 1937 रोजी टागोरांनी लिहिलेल्या एका टिपणाची सुरुवात 'वंदे मातरम'वर दुर्दैवी वाद सुरू आहे, असे सांगून केली होती.

या टिपणात त्यांनी 'वंदे मातरम'च्या पहिल्या कडव्याला मूळ चालीत संगीतबद्ध करण्याची संधी मिळाली, हे आपले 'भाग्य' असल्याचं म्हटलं होतं.

"त्यांनी म्हटलं की, पहिल्या भागात मातृभूमीच्या सुंदर आणि कल्याणकारी रूपाचं वर्णन आहे. त्यात प्रेम आणि भक्तीची भावना दिसते. त्यामुळे हा भाग बाकीच्या कडव्यांपेक्षा वेगळा ठरतो. टागोरांचा निष्कर्ष याबाबत स्पष्ट होता."

टागोरांच्या मते, 'वंदे मातरम'ची शेवटचे चार कडवे आक्रमक किंवा भडक वाटणारे होते. परंतु, पहिल्या दोन कडव्यांना स्वतंत्र अर्थ आणि ओळख मिळाली होती आणि ती सर्व धर्मांच्या लोकांना कोणताही वाद न होता स्वीकारता येत होती. त्यांच्या मते, पहिल्या दोन कडव्यांमध्ये धर्मनिरपेक्ष भावना असून त्यात प्रामुख्याने मातृभूमीच्या निसर्गसौंदर्याचे वर्णन केलं आहे.

1939 मध्ये 'हरिजन'च्या एका अंकामध्ये महात्मा गांधींनीही टागोरांच्या या मताला जवळपास याच शब्दांत पाठिंबा दिला होता.

1937 मध्ये काँग्रेस कार्यकारिणीने काय ठरवलं?

कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथे 30 ऑक्टोबर 1937 रोजी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची बैठक झाली. या बैठकीचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते. या बैठकीला सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आझाद, भुलाभाई देसाई, जमनालाल बजाज, आचार्य जे.बी.कृपलानी (सरचिटणीस), पट्टाभि सीतारामय्या, राजाजी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी गेल्या वर्षी 11 डिसेंबरला 'द हिंदू'मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले होतं की, महात्मा गांधी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचे सदस्य नव्हते. पण, विशेष निमंत्रित म्हणून ते या बैठकीला उपस्थित होते. वंदे मातरमबाबत राजेंद्र प्रसाद यांनी मांडलेल्या आणि सरदार पटेल यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाला अंतिम रूप देण्यात गांधींचीही भूमिका महत्त्वाची होती.

न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी लिहिलं, "'वंदे मातरम'बाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सीडब्ल्यूसीने गांभीर्याने विचार केला. या गीताला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात या गीतामुळे लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आणि भावना निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय चळवळीत या गीताला विशेष स्थान मिळाले."

"परंतु, सीडब्ल्यूसीने या गीतातील काही भागांबाबत मुस्लीम समाजातील काही लोकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना योग्य मानलं. सीडब्ल्यूसीने योग्य वाटेल त्या प्रमाणात आक्षेपांचा विचार केला."

न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी पुढे म्हटलं, "सीडब्ल्यूसीने ठरवलं की, 'वंदे मातरम'ची केवळ पहिली दोन कडवीच राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारली जावीत. काँग्रेस आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येही हीच दोन कडवी नेहमी गायली जात होती."

"'वंदे मातरम'वर आक्षेप घेणाऱ्या लोकांनाही या दोन कडव्यांबाबत कोणतीही अडचण नव्हती. त्यामुळे राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम' गाताना फक्त ही दोन कडवीच गायली जावीत आणि रवींद्रनाथ टागोरांनी तयार केलेली चाल व संगीतच वापरावे, अशी शिफारस सीडब्ल्यूसीने केली."

न्यायमूर्ती चंद्रू म्हणतात, "नरेंद्र मोदी यांनी अप्रत्यक्षपणे सीडब्ल्यूसीच्या याच ठरावावर टीका केली आहे. या ठरावाला सरदार पटेल यांच्यासह अनेक नेत्यांचा पाठिंबा होता."

"परंतु, पंतप्रधानांच्या हे लक्षात आले आहे का की, अशा प्रकारे ते त्या काळातील अनेक राष्ट्रीय नेत्यांच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित करत आहेत? आज 'वंदे मातरम'च्या मुद्द्यावर राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी या नेत्यांच्या वक्तव्यांचा निवडकपणे वापर केला जात आहे."

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेले 'वंदे मातरम' 1875 मध्ये 'बंगदर्शन' या साहित्यिक मासिकात पहिल्यांदा प्रकाशित झालं होतं. त्यानंतर 1896 मध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनात रवींद्रनाथ टागोरांनी हे गीत गायलं. या दोन्ही घटना बंगालच्या फाळणीच्याही खूप आधी घडल्या होत्या.

संविधान (घटना) सभेतही देशाचं राष्ट्रगीत कोणतं असावं, यावर चर्चा झाली होती. न्यायमूर्ती चंद्रू यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी 3 गीते प्रमुख दावेदार मानली जात होती- 'वंदे मातरम', 'सारे जहाँ से अच्छा' आणि 'जन गण मन'.

'सारे जहाँ से अच्छा' हे धर्मनिरपेक्ष अर्थ असलेले आणि मार्चिंगच्या चालीवर आधारित गीत होते. पण, त्याचे लेखक, रचनाकार अल्लामा मोहम्मद इक्बाल पुढे पाकिस्तानचे समर्थक बनल्यामुळे हे गीत निवडले गेले नव्हते.

1949 मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान सभेनं संविधानाचा अंतिम मसुदा स्वीकारल्यानंतरही 'वंदे मातरम' गायलं गेलं होतं. 1950 मध्ये संविधान लागू होण्याच्या दोन दिवस आधीही सभागृहातील एका गटाने 'वंदे मातरम' गायलं होतं.

हैदराबादचे लोकसभा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. गेल्या महिन्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "1950 मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांनी कोणताही औपचारिक ठराव न करता 'वंदे मातरम'ला 'राष्ट्रीय गीत' घोषित करून एक मोठी चूक केली. यासाठी ठराव मंजूर करायला हवा होता."

ओवेसी यांच्या मते, "'राष्ट्रीय गीत'ची स्पष्ट व्याख्या कुठेही दिलेली नाही. केंद्र सरकार संविधानातील कलम 25, 26 आणि 29 चे उल्लंघन करत आहे."

न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी लिहिलं आहे, "395 कलमे असलेल्या भारतीय संविधानात कोणत्याही राष्ट्रगीताचा घटनात्मक भाग म्हणून समावेश करण्यात आला नव्हता."

'इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ सरकार' प्रकरण काय होतं?

1971 च्या 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक कायद्या'नुसार राष्ट्रगीताचा अवमान करणं हा गुन्हा ठरवण्यात आला. या कायद्यात राष्ट्रगीताचे गायन थांबवणं किंवा त्यात अडथळा आणणं हा स्पष्टपणे गुन्हा मानला आहे. परंतु 'राष्ट्रीय गीत' म्हणून 'वंदे मातरम'साठी अशी तरतूद अस्तित्वात नव्हती.

'बिजो इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ सरकार' प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित घटनात्मक अधिकार कायम ठेवले. पण, एखाद्या व्यक्तीच्या वर्तणुकीमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा येता कामा नये आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान होता कामा नये, अशी अटही होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी यावर्षी 2 जून रोजी 'द हिंदू'मध्ये लिहिलं, "जुलै 1985 मध्ये केरळमधील बिजो, बिनू मोल आणि बिंदू इमॅन्युएल या तीन मुलांना शाळेतून काढून टाकण्यात आलं. ते 'जेहोव्हाज विटनेसेस' या ख्रिश्चन पंथाचे होते."

"दररोज शाळेतील सकाळच्या प्रार्थनेवेळी (असेंब्ली) राष्ट्रगीत वाजत असताना ते आदराने उभे राहत होते. पण, त्यांच्या धर्मात राष्ट्रगीत म्हणण्याची परवानगी नसल्यामुळे ते राष्ट्रगीत गात नव्हते."

संजय हेगडे यांनी पुढे लिहिलं, "त्या मुलांनी ना गोंधळ घातला, ना कोणाला त्रास दिला आणि ना शाळेच्या कार्यक्रमात कोणताही अडथळा आणला. परंतु, नंतर राज्यातील एका मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आलं."

"केरळ उच्च न्यायालयाने शाळेचा हा निर्णय योग्य ठरवला. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असल्याचं सांगितलं."

न्यायमूर्ती ओ. चिन्नप्पा रेड्डी यांनी आपल्या निकालात म्हटलं की, मुलांना शाळेतून काढणं त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होतं.

ते पुढे म्हणाले, "राष्ट्रगीताचा आदर करण्यासाठी ते वाजत असताना किंवा गायलं जात असताना उभं राहणं पुरेसं आहे. राष्ट्रगीत न गायल्यामुळे त्याचा अनादर किवा अवमान होतो, असं म्हणणं योग्य नाही."

न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, राष्ट्रगीत न गायल्यामुळे त्याचा अनादर होतो, असं मानता येणार नाही. राष्ट्रगीत सुरू असताना आदराने उभं राहून शांत राहणं हा कोणत्याही कायद्याचा भंग नाही.

"शांत राहण्याचा मुलांचा अधिकार हा त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे आणि संविधानाने त्याचं संरक्षण केलं आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)