भारतीय शेअर बाजारातल्या घसरणीमागे 'हे' अमेरिकन कारण आहे? जाणून घ्या बाँड यील्डचा 'खेळ'

इराण युद्धामुळे जगभरात झालेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीचा विषय सुरू असताना अमेरिकेतील बाँड यील्डमधील विक्रमी वाढीची चर्चा जगभरात चर्चेचा विषय बनली आहे.

अमेरिकी ट्रेझरी बॉन्डची यील्ड गेल्या आठवड्यात मंगळवारी 25 वर्षांतील विक्रमी वाढीसह 5.56 टक्क्यांवर पोहोचली. 10 वर्षांच्या बॉन्डची यील्ड 5.22 टक्के, तर 2 वर्षांच्या बॉन्डची यील्ड 4.86 टक्क्यांवर पोहोचली.

बॉन्ड यील्ड म्हणजे सरकारकडून ठराविक कालावधीसाठी घेतलेल्या कर्जावर गुंतवणूकदाराला मिळणारा परतावा. बॉन्डधारकाला दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या व्याजदराला 'कूपन रेट' म्हणतात.

बाँड यील्ड वाढवून दीर्घकाळासाठी कर्ज उभं करणे ही अमेरिकन सरकारसाठी दिलासादायक बाब असू शकते. पण त्याच वेळी अमेरिकन गुंतवणूकदार, उद्योजक, दुसऱ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था, तेथील गुंतवणूकदार, शेअर बाजार आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी मात्र हा काळजीचा विषय ठरू शकतो.

याचं कारण म्हणजे, अमेरिकन सरकारला कर्ज देणं हे सर्वात सुरक्षित मानलं जातं. कारण साधारणतः अशी समज आहे की, अमेरिकन सरकार त्यांच्या गुंतवणूकदारांचा पैसा कधी बुडवणार नाही, त्यांना योग्य परताव्यासह रक्कम परत दिली जाईल.

याचाच दुसरा अर्थ असा देखील आहे की जगभरात होम लोनसह इतर कर्ज महाग होऊ शकतात. कारण कर्ज देणाऱ्या एजन्सीज (बँका आणि इतर वित्तीय संस्था) दुसऱ्या सरकारांसाठी तसेच उद्योजकांसाठी आपले कर्ज महाग करतील. कारण त्यांच्यासाठी अमेरिकन सरकारला कर्जपुरवठा करणे अधिक सुरक्षित आहे.

ही गोष्ट बाकी देशांसाठी एक संकट ठरू शकते. कारण यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत कर्ज महाग होण्याचा धोका आहे. महाग कर्जांचा परिणाम महागाईवर होतो त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावू शकते.

उद्योगांवरील कर्ज महाग झाल्यामुळे आर्थिक व्यवहारांची गती कमी होईल, यामुळे बेरोजगारी वाढू शकते आणि लोकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी होईल. याचाच अर्थ आहे की अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी होईल. अर्थात, या सर्व गोष्टींचा परिणाम आर्थिक विकासावर दिसून येईल आणि विकासाचा दर खाली येईल.

हे एक प्रकारचे दुष्टचक्र आहे. यापासून चार हात दूर राहण्याचा प्रयत्न पूर्ण जगाकडूनच होईल. विशेषतः अशा काळात ज्यात रशिया-युक्रेन, तसेच अमेरिका-इराण या दोन युद्धांमुळे जगाला महागाईची झळ सोसावी लागत आहे.

जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये कर्जाचे मोठे प्रमाण आहे. ज्यापासून अमेरिकादेखील अलिप्त राहू शकली नाहीये.

ताज्या आकडेवारीनुसार या अमेरिकेचा 'डेट टू जीडीपी रेशो' (कर्ज आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण) 126 टक्के आहे.

ओईसीडीच्या आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये जी-7 देशात इटलीवर सर्वाधिक कर्ज होतं. ज्याचा डेट टू जीडीपी रेशो 149 टक्के इतका होता, फ्रान्ससाठी हेच प्रमाण 117 टक्के होतं.

प्रश्न हा आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज असून देखील अमेरिकन सरकार बाँड यील्ड वाढवून अजून कर्ज का उभं करत आहे.

याचा थेट संबंध जिओपॉलिटिकल अनिश्चिततेशी आहे. अमेरिकन सरकारला स्वतःलाच माहीत नाहीये की इराणसोबतचे युद्ध नेमके कधी संपणार आहे आणि नजीकच्या भविष्यात तेल संकटावर काही तोडगा निघेल की नाही. रशिया-युक्रेन युद्धावर देखील त्यांचं काही नियंत्रण राहिलेलं नाही.

दुसरी समस्या अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या दृष्टिकोनाबाबतची आहे. आता सध्या जी परिस्थिती आहे त्यात असं वाटत नाही फेडरल रिझर्व्ह व्याज दरात कपात करेल ज्यामुळे अमेरिकेला स्वस्त कर्ज मिळेल.

या कारणासाठी देखील अमेरिकन सरकार भविष्यातील संकटापासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी कर्ज उभं करत आहे मग भलेही यासाठी यील्डचा दर वाढवावा लागेल.

'टी रो प्राइस'च्या अमेरिकेच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ ब्लेरिना उरुसी यांनी वॉल स्ट्रीट जर्नलला म्हटलंय की नजीकच्या काळात बाँड बाजारात उतार-चढाव दिसू शकतो. परंतु यील्डचे कल हे वरच्या बाजूला आहेत. त्यानुसार यील्ड वाढण्याची अनेक प्रारूपात्मक कारणे आहेत आणि पुढे देखील हे सुरूच राहील.

त्यांचं म्हणणं आहे की कोव्हिड आणि युद्धासारख्या अनपेक्षित घटनांमुळे सध्या ज्या प्रकारची यील्ड वाढली आहे त्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

त्यात वाढते सरकारी कर्ज आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीतील वाढ या गोष्टी देखील आहेत.

जगातील अनेक देश आर्टिफिशिएल इंटेलिजन्समध्ये भरपूर गुंतवणूक करत आहेत आणि हा पैसा बाँडमधून उभा केला जात आहे.

जेव्हा सरकार बाँड रिलीज करतं तेव्हाच बाँडवर किती व्याज देणार आहे हे देखील निश्चित करतं. या व्याजाला कुपन म्हणतात. पण सरकारी बाँड रिलीज झाल्यानंतर खुल्या बाजारात (सेकंडरी मार्केट) पुन्हा खरेदी आणि विक्री केले जातात.

या बाँडची किंमत बदलत राहते आणि त्यासोबतच यील्ड देखील बदलत जाते कारण मागणीत बदल होतो.

उदाहरण म्हणून पाहू, दहा डॉलरच्या कुपनवर 100 डॉलरच्या बाँडवर गुंतवणूकदाराला 110 डॉलर मिळतील.

पण वाढत्या महागाईमुळे बाँड होल्डर हाच बाँड सेकंडरी मार्केटमध्ये विकू पाहील, कारण वाढत्या महागाईमुळे 10 डॉलरची वास्तविक किंमत कमी झाली आहे. बाँड होल्डर हे दुसरीकडे विकून त्यातून जास्त रिटर्न मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.

त्याचवेळी बाँड खरेदी करणारी व्यक्ती हाच बाँड 100 डॉलरलाच विकत घेण्याची इच्छा बाळगेल. कारण पुन्हा महागाईमुळे त्यावरील परतावा कमी होणार आहे तर गुंतवणूक केल्याची किंमत निघायला हवी असाच विचार तो करेल.

आता आपण असं मानू की बाँडची किंमत कमी होऊन 90 डॉलर झाली आहे पण कुपनचा दर तर तोच राहील. याचाच अर्थ गुंतवणुकीवर जास्त परतावा मिळेल.

म्हणजेच 100 डॉलरवरील मिळणारा परतावा 10 डॉलर आणि 90 डॉलरवरील गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावाही 10 डॉलर एवढाच राहील. या प्रकारे बाँडची किंमत घसरल्यावरवर यील्ड वाढते.

अमेरिकन बाँड यील्डचा भारतीय शेअर बाजारावरील परिणाम

भारतीय शेअर बाजार अनेक संकटांनी तोंड देत आहे. गुरुवारपर्यंत शेअर बाजार सातत्याने आठ आठवड्यांसाठी पडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. गेल्या 25 वर्षांत असं पहिल्यांदा घडलंय.

एका अंदाजानुसार एका आठवड्यातच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमधील मिडकॅप कंपन्यांच्या 20 लाख कोटी रुपये बुडाले.

गुरुवारपर्यंत सेन्सेक्स घसरून 71,900 वर पोहचला होता आणि निफ्टी 22,421 पर्यंत.

विदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली संस्थात्मक विक्री, अमेरिकन बाँड यील्डमध्ये वाढ, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि रुपयात होणारी घसरण यामुळे भारतीय शेअर बाजार सातत्याने कमकुवत होताना दिसतोय.

जेव्हा बाँड यील्ड वाढते तेव्हा साधारणतः शेअर बाजारावर ताण पडतो. कारण फिक्स्ड इनकम गुंतवणूक ही बाजारातील उतार-चढावांनी भरलेल्या गुंतवणुकीहून अधिक आकर्षक असते.

जास्त परतावा आणि सुरक्षित परताव्यासाठी अल्प जोखीम असलेल्या गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा कल असतो.

अविनाश मेंटर रिसर्चचे संस्थापक आणि मुख्य संशोधक अविनाश गोरक्षकर यांनी लाइव्ह मिंटला म्हटले, अमेरिकन सरकार कर्ज घेणे आणि बाँड रिलीज करण्यातील वाढीसह यील्ड जास्त ठेवण्याची शक्यता आहे.

ही गोष्ट भारतीय शेअर बाजारासाठी नकारात्मक आहे. कारण विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना अमेरिकन फिक्स्ड इंकम इकोसिस्टम जास्त आकर्षक वाटू शकते आणि ते भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेत कमी गुंतवणूक लावू शकतात. यामुळे मोठ्या काळासाठी जास्त बाँड यील्ड आणि सेन्सेक्स-निफ्टीवर प्रभाव टाकू शकेल.

त्याच वेळी एसएस वेल्थस्ट्रीटच्या संस्थापक सुगंधा सचदेव यांनी लाइव्ह मिंटने सांगितले की जेव्हा गुंतवणूकदारांना अमेरिकन सरकारच्या कर्जावर जास्त परतावा मिळतो तेव्हा ते उदयोन्मुख शेअर बाजारांतील गुंतवणुकीवर देखील जास्त परताव्याची अपेक्षा ठेवतात.

वहीं, एसएस वेल्थस्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा ने लाइव मिंट से कहा कि जब निवेशकों को अमेरिकी सरकारी कर्ज़ में ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है तो वे उभरते बाज़ारों के शेयरों में निवेश के लिए भी ज़्यादा रिटर्न की मांग करते हैं.

यातून विदेशी गुंतवणूकदार भारतातील आपली गुंतवणूक कमी करू शकतात. शेअरचे व्हॅल्युएशन आधीपासूनच जास्त असताना आणि गुंतवणुकीवर मोठा परतावा मिळण्याची शक्यता कमी असताना तर ही गुंतवणूक कमी होण्याची अधिक शक्यता आहे.

त्यांनी सांगितले की कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि कमकुवत रुपयामुळे हा दबाव आणखी वाढतो. भारत कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार आहे.

त्यामुळे तेलाची किंमत वाढली की आयातीचा खर्च वाढतो, त्यामुळे महागाईची चिंता आणि रुपयावर तणाव वाढतो.

विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी रुपयामधील घसरण एक आणखी जोखीम आहे. कारण डॉलरमध्ये चलन बदलल्यावर त्यावर मिळारा परतावा कमी होऊ शकतो.

त्यानंतर विदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री शेअर बाजार आणि रुपया या दोन्हीवर दबाव टाकू शकते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)