'10 शिट्ट्यांनंतरही वाटाणा शिजत नसल्याचा' व्हीडिओ करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला कामावरून काढलं

रेश्मा पारधी
  • Published
  • वाचन वेळ: 4 मिनिटे

रेश्मा शिवाजी पारधी या पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील नंबरवाडी या अंगणवाडीमध्ये कार्यरत होत्या.

पुणे जिल्हा परिषदेकडून 14 ऑगस्ट 2026 रोजी एक आदेश काढत, त्यांना 'कार्यालयीन शिस्त सोडून वागल्यामुळे, तसेच वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान केल्यामुळे' अंगणवाडी सेविका या पदावरून कायमस्वरूपी कमी करण्यात आले.

'रेश्मा पारधी यांनी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत ज्या मार्गदर्शक सूचना आहेत, त्याचा भंग केलेला आहे आणि त्यांनी अंगणवाडी केंद्रातील आहारासंदर्भात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तक्रारीचा एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केलेला आहे,' असं कारण या आदेशात देण्यात आलंय.

अंगणवाडीमध्ये लहान मुलांना मिळणारा पोषण आहार चांगल्या दर्जाचा नसल्याचा व्हीडिओ रेश्मा पारधी यांनी केला होता. विशेषत: पोषण आहारातील वाटाणा कूकरच्या 10-12 शिट्ट्या झाल्यानंतरही शिजत नाही आणि नाईलाजास्तव तसाच मुला-मुलींना खायला द्यावा लागतो असं त्यांनी व्हीडिओतून सांगितलं होतं.

या व्हीडिओनंतर बीबीसी मराठीने सुद्धा रेश्मा पारधी कार्यरत होत्या त्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन ग्राऊंड रिपोर्ट केला होता. तो तुम्ही इथे वाचू शकता.

रेश्मा पारधी यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर त्यांनी एक व्हीडिओ पोस्ट करत म्हटलं की, "आज माझ्या मुलांच्या आहाराविषयी जर मला कळकळ वाटत असेल तरी यात मी चुकीचं काय बोलले? त्या व्हीडिओंच्या माध्यमातून ना मी शासनावर टीका केली, ना मी शासनाच्या विरोधात गेले, ना शासनाला कोणते अपशब्द वापरले. जी माझ्या मुलांबद्दल जी काळजी वाटली, ती मी काळजी त्या व्हीडिओच्या माध्यमातून सादर केली. आज आज जर अंगणवाडीतील मुलांना काही झालं तर याला सर्वस्वी जबाबदार अंगणवाडी सेविकेला धरतात. आयसीडीच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरत नाही."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "माझं चुकलं असेल तुम्ही जरूर जरूर नोटीस काढा. आज मी माझ्या मुलांच्या आहारावर प्रश्न मांडते आहे आणि तुम्ही मला आज कामावरून कमी करण्याचं नोटीस काढताय."

'10 शिट्ट्यांनंतरही वाटाणा शिजत नसल्याचा' व्हीडिओ करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला कामावरून काढलं

अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेनं सुद्धा याची दखल घेत, सरकारकडे मागणी केलीय की, रेश्मा पारधींबाबतचा आदेश मागे घ्यावा.

अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष शुभा शमीम म्हणाल्या की, "नुकतीच एक बीबीसी मराठी न्यूज चॅनलवरती बातमी पाहिली की, वाटाणा शिजत नाही अशी तक्रार काही बचत गटाच्या महिलांनी आणि काही अंगणवाडी सेविकांनी केली. पुणे जिल्ह्यातली या दोन्ही घटना होत्या आणि आता सर्वात धक्कादायक बातमी अशी आलेली आहे की, प्रशासनाने ज्या महिलेने खराब वाटाणा असल्याबद्दल प्रश्न विचारला, तिलाच काढून टाकलेलं आहे. अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो आणि मागणी करतो की, तिला ताबडतोब सन्मानाने परत कामावर बोलवावं."

'10 शिट्ट्यांनंतरही वाटाणा शिजत नसल्याचा' व्हीडिओ करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला कामावरून काढलं

फोटो स्रोत, ShahidShaikh/BBC

आता या सगळ्या प्रकारानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

यातला पहिला प्रश्न हा आहे की, सरकारच्या सोशल मीडियाच्या वापराबाबत आणि कर्मचाऱ्यांबाबत ज्या गाईडलाईन्स आहेत, त्याचा भंग झालाय का? आणि तो भंग झाल्यानंतर सरकारने जी कारवाई केलेली आहे किंवा प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर जी कारवाई केलेली आहे ती कितपत योग्य आहे?

कारण जरी सरकारी शिस्तीचा भंग झालेला असला, जरी मार्गदर्शक सूचनांचं पालन झालेलं नसलं, तरी एखाद्या 18 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या आणि आदिवासी समाजातून येणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेचं थेट निलंबन करणं कितपत योग्य आहे?

'10 शिट्ट्यांनंतरही वाटाणा शिजत नसल्याचा' व्हीडिओ करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेला कामावरून काढलं

फोटो स्रोत, ShahidShaikh/BBC

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

यातला दुसरा प्रश्न असा आहे की, केवळ एक अंगणवाडी सेविका नाही तर अनेक अंगणवाडी सेविकांचं असं म्हणणं आहे, किंबहुना स्वतः एकात्मिक बाल विकासचा जो विभाग आहे, त्यांनी सुद्धा मान्य केलेलं होतं की, काही जिल्ह्यांतून तक्रारी आलेल्या होत्या आणि किंबहुना विभागाकडून या संदर्भातला एक पत्र सुद्धा जारी झालेलं आहे, ज्यामध्ये वाटणा बदलून देण्याच्या सूचना या पूर्वीच खरं तर करण्यात आलेल्या आहेत. या सूचना सगळ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत, असे एकात्मिक बाल विकासाचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषद शाळा यांच्याकडून सुद्धा काही ठिकाणी महिला बचत गटाशी बीबीसी मराठीने चर्चा केली. त्यांच्याकडून सुद्धा ही जी तक्रार आहे ती समोर आलेली आहे.

रेश्मा पारधी या अंगणवाडी सेविकेवर जी कारवाई करण्यात आलीय, या संदर्भात बीबीसी मराठीनं एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या ज्या आयुक्त आहेत, माधवी सरदेशमुख यांच्याशी सुद्धा बीबीसीने संवाद साधला.

त्यांनी सांगितलेलं आहे की, "ही कारवाई 14 ऑगस्ट रोजी झालेली आहे आणि नियमानुसार झालेली आहे. कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीने समाज माध्यमांचा वापर करण्याबाबत ज्या मार्गदर्शक सूचना आहेत, त्याचा भंग झाल्यामुळे ही कारवाई नियमानुसार स्थानिक पातळीवरून सुद्धा चौकशी नंतर करण्यात आलेली आहे."

शिवाय, "ही कारवाई बीबीसी मराठीवर जी बातमी प्रसिद्ध झाली, त्याच्या पूर्वीच केलेली आहे. त्यामुळे बातमीचा या कारवाईशी थेट संबंध जोडता येणार नाही," असं सुद्धा माधवी सरदेशमुख यांचं म्हणणं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)