पीएम केअर्स फंड : तिजोरीत हजारो कोटी जमा, पण प्रत्यक्ष खर्च केवळ काही लाख; उपस्थित झाले प्रश्न

वर्ष 2020 मध्ये अवघ्या 2.25 लाख रुपयांच्या प्राथमिक रकमेवर सुरू झालेल्या 'पीएम केअर्स फंडा'ची तिजोरी 31 मार्च 2025 पर्यंत तब्बल 8,452 कोटी रुपयांनी भरली आहे.

पीएम केअर्स फंडाच्या अधिकृत संकेतस्थळानेच ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.

परंतु, तिजोरीत तब्बल 8,452 कोटी रुपयांचा निधी पडून असतानाही आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान या फंडातून प्रत्यक्षात केवळ 87.85 लाख रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत.

सरकारने मंगळवारी (18 ऑगस्ट) पीएम केअर्स फंडाचे 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण म्हणजेच ऑडिट केलेले तपशील जाहीर केले खरे, पण या आकडेवारीमुळे अनेक जुन्या-नव्या वादांना आणि प्रश्नांना पुन्हा तोंड फुटले आहे.

कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगी लोकांच्या मदतीला धावून जाता यावे, यासाठीच 2020 च्या सुमारास या फंडाची निर्मिती करण्यात आली होती.

दुसरीकडे, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, मागील काही वर्षांमध्ये देशाने पूर, दरड कोसळणे, चक्रीवादळे यांसारख्या महाभयंकर नैसर्गिक आपत्तींची झळ सोसली असतानाही या निधीतून अपेक्षेपेक्षा कमी खर्च करण्यात आलाय.

विशेष बाब म्हणजे, या फंडातील उत्पन्न आणि त्यात जमा होणारी एकूण रक्कम सातत्याने वाढत राहिली आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष खर्च मात्र अत्यंत मर्यादित राहिला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीत दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला हा प्रचंड निधी नेमक्या संकटाच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर का वापरला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

नवे ऑडिट काय सांगते?

पीएम केअर्स फंडाच्या ताज्या ऑडिट अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जमा झालेल्या एकूण निधीत देशांतर्गत माध्यमातून 479.04 कोटी रुपयांचे योगदान मिळाले तर परदेशातून जवळपास 92 लाख रुपयांची मदत प्राप्त झाली.

या फंडाला देणग्यांशिवाय 475.14 कोटी रुपये व्याजाच्या स्वरूपातही मिळाले, ज्यामध्ये 469.37 कोटी रुपये फिक्स डिपॉझिटमधून आणि 5.76 कोटी रुपये बँक खात्यांमधून आले.

याशिवाय ज्या यंत्रणांना यापूर्वी एखाद्या प्रकल्पासाठी निधी दिला होता, त्यांच्याकडून 324.65 कोटी रुपये रिफंडच्या स्वरुपात परत मिळाले आहे.

हा निधी परत करणाऱ्या या यंत्रणा नेमक्या कोणत्या होत्या आणि ही रक्कम नक्की का परत करण्यात आली याचा कोणताही तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.

तसेच याव्यतिरिक्त 13.49 लाख रुपयांची रक्कम टीडीएस परतावा म्हणून या फंडात जमा झाली आहे.

नव्या लेखाजोख्यानुसार, एकूण निधीपैकी तब्बल 93% हिस्सा, म्हणजेच 7,846 कोटी रुपयांची भलीमोठी रक्कम मुदत ठेवींच्या (FD) स्वरूपात सुरक्षित पडून आहे.

परंतु प्रत्यक्ष निधीच्या वापराचा विचार केला तर संपूर्ण 2024-25 या वर्षात या फंडातून अवघे 87.85 लाख रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत.

या झालेल्या खर्चात 87.84 लाख रुपये 'पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन' योजनेवर, तर उर्वरित 451 रुपये निव्वळ 'बँक आणि एसएमएस शुल्का'पोटी गेले आहेत. विशेष म्हणजे या बाल कल्याण योजनेअंतर्गत नक्की कोणती कामे करण्यात आली याची कोणतीही स्पष्ट माहिती ऑडिटमध्ये नमूद केलेली नाही.

कोव्हिड-19 महामारी आणि देशभरातील लॉकडाऊनच्या काही दिवसांनंतर 27 मार्च 2020 रोजी 'पीएम केअर्स फंडा'ची एका पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रूपात नोंदणी करण्यात आली होती.

पंतप्रधान या फंडाचे अध्यक्ष असून संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री आणि अर्थमंत्री याचे विश्वस्त आहेत.

मात्र या फंडामध्ये आतापर्यंत निधी कुठून आला किंवा कोणत्या व्यक्ती आणि संस्थांनी यामध्ये पैसे जमा केले, ही माहिती आजतागायत सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.

पारदर्शकतेबाबत चिंता?

दिल्ली आयआयटीमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. रितिका खेरा यांनी यावर भाष्य केले आहे.

त्यांच्या मते, "पीएम केअर्स फंडाची पारदर्शकता म्हणजे निव्वळ एक दिखावा आहे. उशिरा का होईना सरकार याचे ऑडिट अहवाल लोकांसमोर ठेवते खरे पण हा सगळा देखावा पोकळ आहे कारण त्यातून कोणतीही मूळ आणि स्पष्ट माहिती हाती लागत नाही."

माहितीचा अधिकार, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वासाठी लढा देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनीही या फंडाच्या पारदर्शकतेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

त्यांच्या मते, "संकटाच्या प्रसंगी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निधी उभा केला गेला. पण यामध्ये पैसे कुठून जमा होत आहेत आणि ते नेमके कुठे वापरले जात आहेत, याचा कोणताच हिशोब नागरिकांसमोर मांडला जात नाही. आपल्या देशातील माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार ज्या ज्या यंत्रणांना जनतेच्या पैशातून निधी मिळतो त्यांची माहिती मागण्याचा हक्क लोकांना आहे. परंतु आश्चर्य म्हणजे पीएम केअर्स फंडाला या आरटीआयच्या कक्षेबाहेरच ठेवण्यात आले आहे."

अंजली भारद्वाज यांच्या मते, जेव्हा हा फंड स्थापन करण्यात आला तेव्हा हा केंद्र सरकारनेच तयार केलेला फंड असल्याचे सांगण्यात आले होते. आणि म्हणूनच यामध्ये सीएसआरचा (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) निधी गोळा करण्यात आला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यातच सरकारी कंपन्यांकडून (PSU) तब्बल 3000 कोटी रुपयांहून अधिकचा सीएसआर निधी या फंडात जमा झाला. कंपनी कायद्यातील तरतुदींचा दाखला देत आणि हा फंड केंद्र सरकारचाच आहे, असे स्पष्ट सांगून ही भलीमोठी रक्कम गोळा करण्यात आली होती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "लोकांनी जेव्हा खर्चाचा हिशोब आणि जमा होणाऱ्या निधीच्या स्रोतांची माहिती विचारण्यास सुरुवात केली, तेव्हा सरकारने चक्क मागच्या तारखेपासून (रेट्रोस्पेक्टिव्हली) कंपनी कायद्याच्या नियमांमध्ये बदल केला. हा फंड केंद्र सरकारचा उपक्रम नसून तो आरटीआय कायद्यानुसार 'पब्लिक अथॉरिटी' म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत नाही. त्यामुळे आरटीआय कायद्यांतर्गत कोणतीही माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असा पवित्रा सरकारने घेतला."

घटत्या खर्चावर उपस्थित होणारे प्रश्न

वर्ष 2024-25 मध्ये पीएम केअर्स फंडात 8,452 कोटी रुपये जमा होते. मात्र प्रत्यक्ष खर्च केवळ 87.85 लाख रुपयेच करण्यात आला.

मागील वर्षांच्या खर्चाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर हा फरक ठळकपणे जाणवतो. कारण 2023-24 मध्ये 15.59 कोटी रुपये, 2022-23 मध्ये 437.87 कोटी रुपये, 2021-22 मध्ये 3,716.29 कोटी रुपये, तर 2020-21 मध्ये 3,976.17 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला होता.

या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, खर्च होणाऱ्या निधीमध्ये सातत्याने घट झाली आहे आणि आता या मुद्द्यावरूनही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रा. रितिका खेरा यांच्या मते, "निधीचे वाटप नक्की कसे करायचे हे ठरवणारी कोणती स्वतंत्र यंत्रणा किंवा समिती आहे का? त्या समितीत कोणकोणते सदस्य आहेत आणि निर्णय नक्की कोणत्या निकषांवर घेतले जातात, हे जाणून घेण्याचा अधिकार सर्वसामान्यांना आहे. त्याचप्रमाणे या फंडात पैसे कोणाकडून येत आहेत आणि ते पुढे कोणत्या व्यक्ती अथवा संस्थांच्या हाती सोपवले जात आहेत, याचा हिशोबही वेळोवेळी पारदर्शकपणे समोर ठेवला गेला पाहिजे."

अंजली भारद्वाज यावर रोखठोक सवाल करत म्हणतात, "हजारो कोटींचा निधी जमा करून तो तिजोरीत असाच पडून का ठेवला जातोय हेच मुळात समजत नाही. देशावर आपत्ती येतच नाही असाही भाग नाही. अनेक राज्यांत वारंवार पुरासारखी भीषण संकटे येतात. संकटात सापडलेल्या लोकांसाठी जर हा पैसा वापरायचाच नसेल तर मग हा निधी गोळा करण्याचा खटाटोप तरी कशासाठी? या मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळायलाच हवे."

वर्ष 2024-25 मध्ये पीएम केअर्स फंडात जो सुमारे 325 कोटी रुपयांचा परतावा जमा झाला, त्यावरही अंजली भारद्वाज यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

त्या म्हणतात, "आता हा रिफंड का झाला? असा कोणता प्रकल्प किंवा काम होते ज्यावर हा निधी खर्च करण्यात आला होता आणि तो आता परत आला आहे?"

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, कोरोना संकटाच्या वेळी पीएम केअर्स फंडातून सरकारी रुग्णालयांना वाटण्यात आलेले व्हेंटिलेटर्स निकृष्ट दर्जाचे होते त्यामुळे अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या गंभीर प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली होती. मात्र त्यानंतर नाट्यमयरित्या घडामोडी घडल्या. पीएम केअर्समधून पुरवलेल्या त्या सदोष व्हेंटिलेटर्सचे पैसे परत घेण्यात आले आणि 'आता परतावा घेतला असल्याने हे व्हेंटिलेटर मुळात पीएम केअर्सचा भाग नव्हतेच', अशी भूमिका न्यायालयात मांडून जबाबदारी झटकण्यात आली.

आपल्या मुद्द्यावर अधिक भर देत त्या पुढे म्हणतात, "आज जेव्हा सव्वातीनशे कोटींच्या या मोठ्या परताव्याचा आकडा समोर येतो, तेव्हा मुळात हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की, पीएम केअर्समधून नक्की कोणाला असा निधी देण्यात आला होता की अखेर तो रिफंड करून घेण्याची वेळ आली?"

अशाच प्रकारे, वर्ष 2024-25 मध्ये 87.84 लाख रुपये ज्या 'पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन' योजनेवर खर्च करण्यात आले त्याबाबतही इतर कोणतीही अधिक माहिती ऑडिट अहवालात देण्यात आलेली नाही.

अंजली भारद्वाज म्हणतात, "सर्वसामान्यांच्या हितासाठी किंवा बालकांच्या कल्याणासाठी खरोखरच काही काम होत आहे का, हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मग असा हिशोब जनतेपासून लपवून ठेवण्यामागचे कारण काय? काही चुकीचे घडत असेल तर ते लोकांना कळावे, त्यांना कामाची प्रत्यक्ष पडताळणी करता यावी, यासाठीच पारदर्शकता गरजेची असते. पण दुर्दैवाने नेमकी हीच महत्त्वाची माहिती लोकांसमोर आणली जात नाहीये."

इलेक्टोरल बाँड्ससारखाच अपारदर्शक कारभार?

पीएम केअर्स फंडातील पारदर्शकतेच्या अभावाची तुलना आता इलेक्टोरल बाँड्सच्या मुद्द्याशीही केली जात आहे.

इलेक्टोरल बाँड्सबाबतही सर्वात मोठी चिंता पारदर्शकतेचा अभाव हीच होती. या योजनेमध्ये कोणत्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला, याची कोणतीही माहिती जनतेला मिळत नव्हती. यामुळे नागरिकांना राजकीय पक्षांच्या तिजोरीत येणाऱ्या पैशाचे खरे स्रोत समजणे कठीण होऊन बसले होते.

अंजली भारद्वाज यावर म्हणतात की, "मुळात सरकार अशा प्रकारची आर्थिक माध्यमे निर्माण करते..कधी संपूर्ण गोपनीय असलेले इलेक्टोरल बाँड्स, तर कधी पीएम केअर्ससारखा गुप्त फंड.

एकीकडे देशाचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री स्वतः या फंडाचे विश्वस्त म्हणून कारभार पाहतात. आणि दुसरीकडे मात्र हा खाजगी फंड असून सार्वजनिक प्राधिकरण नाही असे सांगून हिशोब नाकारला जातो. या संपूर्ण रचनेमुळे सत्ताधाऱ्यांकडून आर्थिक देणग्यांच्या मोबदल्यात फायदे मिळवून देण्याची दाट शंका निर्माण होते."

प्राध्यापिका रितिका खेरा म्हणतात, "यामागे कोणाचा काही वैयक्तिक फायदा किंवा स्वार्थ तर दडलेला नाही ना, हे जर जाणून घ्यायचे असेल तर हा निधी नक्की कोणी दिला आहे ही माहिती उघड व्हायला हवी. तेव्हाच त्याची पडताळणी किंवा चौकशी होऊ शकते. जेव्हा पैसा थेट सरकारशी संबंधित फंडात जातो तेव्हा तिथे कारभारात पारदर्शकता असणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणात माहितीचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो."

त्या पुढे म्हणतात की, "कारभारात जर काही गैरव्यवहार नसेल आणि सर्व व्यवहार नियमांना धरून झाले असतील तर देणगीदारांची नावे, निधी मिळणाऱ्या लाभार्थींची माहिती आणि खर्चाच्या निर्णयांची प्रक्रिया जाहीर करण्यास सरकार का मागेपुढे पाहत आहे?"

अंजली भारद्वाज यांच्या मते, "या संपूर्ण व्यवहारात खरी पारदर्शकता आणायची असेल तर पीएम केअर्स फंडाचा समावेश आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत करणे अत्यंत गरजेचे आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)