सुभाष चंद्रा यांची कर्जमाफी हे एकमेव प्रकरण नाही, मोदी सरकारवर यामुळे उपस्थित होत आहेत प्रश्न

कंपनीविषयक प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणात यू-टर्न घेतला आहे.

NCLTच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने ₹22 हजार कोटींच्या कर्जाच्या तुलनेत केवळ ₹6.5 कोटींच्या परतफेडीला मंजुरी देणाऱ्या आपल्या सदस्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

मात्र, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयात असंही म्हटलं आहे की, तसा कोणताही अंतिम निर्णय झालाच नव्हता.

सुरुवातीला दोन सदस्यीय खंडपीठात या प्रकरणावर एकमत होऊ शकलं नव्हतं. त्यानंतर खंडपीठात सामील झालेल्या तिसऱ्या सदस्याने दिलेला निर्णय हा खंडपीठाचा किंवा NCLTचा अधिकृत आदेश मानता येणार नाही, असा त्यांनी युक्तिवाद केलाय.

तिसरे सदस्य निलेश शर्मा यांच्या निर्णयानुसार, सुभाष चंद्रा यांनी सुचवलेल्या ₹6.5 कोटींच्या परतफेडीच्या प्रस्तावाचा विचार केला जाऊ शकत होता.

तसंच, त्या दृष्टिकोनातून हे प्रकरण पुन्हा मूळ खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्याची शिफारसही त्यांनी केली होती.

मात्र आता या संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, या प्रकरणासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सुभाष चंद्रा यांना त्यांची मालमत्ता विकणे किंवा हस्तांतरित करण्यापासूनही रोखले आहे.

या प्रकरणावर देशभरात निर्माण झालेल्या वादाचा परिणाम होत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे.

22 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी देणारे सुभाष चंद्रा केवळ 6.5 कोटी रुपये भरून जबाबदारीतून मुक्त होतील, अशी बाब उघड झाल्यानंतर वाद होणं स्वाभाविक होतं.

सुभाष चंद्रा यांनी 22 हजार कोटींचं कर्ज घेतलं आणि आता ते फक्त 6.5 कोटी देऊन त्यातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे प्रकरण असं मांडलं जात होतं.

NCLTने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला, अशी बातमी समोर आल्यानंतर लोकांचा रोष आणखी वाढला.

सुभाष चंद्रा हे केवळ हमीदार होते

या प्रकरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

ज्या कंपन्यांच्या कर्जांसाठी सुभाष चंद्रा यांनी हमी दिली होती आणि ज्या कर्जदात्यांनी 6.5 कोटींच्या परतफेडीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, त्यांपैकी अनेक कंपन्या सुभाष चंद्रा यांच्या समूहाशी किंवा त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आहेत.

पण प्रश्न केवळ या एका प्रकरणाचा नाही.

यामुळे पुन्हा एकदा हा प्रश्न समोर आला आहे की, मोठ्या उद्योगपतींची कर्जे वारंवार कशी माफ केली जातात, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकांना लहान-मोठ्या कर्जांसाठी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून दबावाचा सामना करावा लागतो.

मात्र, सुभाष चंद्रा यांचं हे प्रकरण त्यांनी स्वतः घेतलेल्या कर्जाशी संबंधित नसून, त्यांनी दिलेल्या हमीच्या आधारे कर्जवसुलीशी संबंधित आहे. तरीही प्रश्न कर्जवाटपाचा आणि नंतर ती कर्जं अत्यल्प रकमेत निकाली काढण्याचा आहे.

हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो कारण नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही भाजपचे नेते काँग्रेस पक्ष आणि मनमोहन सिंग सरकारवर अशाच प्रकारे आपल्या जवळच्या उद्योगपतींना लाभ दिल्याचे आरोप करत होते.

मात्र आता असं वाटू लागलं आहे की सरकार बदलल्यानंतर अशा प्रकरणांमध्ये घट होण्याऐवजी वाढ झाली आहे.

गेल्या महिन्यात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत माहिती दिली की, मागील 12 वर्षांत बँकांनी मोठ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांची जवळपास 10 लाख कोटींची कर्जे 'राइट ऑफ' केली किंवा बुडित खात्यात टाकली. ही माहिती रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीच्या आधारे देण्यात आली.

मोदी सरकारच्या काळात बँकांनी थकीत कर्जांची साफसफाई अभूतपूर्व प्रमाणात केली. RBIच्या आकडेवारीनुसार, 2014-15 ते 2023-24 या कालावधीत बँकांनी 16.35 लाख कोटींचे NPA राइट ऑफ केले. त्यापैकी 9.28 लाख कोटी मोठ्या उद्योग आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित होते.

मात्र, या आकडेवारीकडे थेट मोदी सरकारने दिलेल्या नव्या कर्जमाफीच्या स्वरूपात पाहणं योग्य ठरणार नाही. कारण यामधील मोठा हिस्सा 2014 पूर्वी दिलेल्या कर्जांचा होता. अॅसेट क्वालिटी रिव्ह्यू (AQR) आणि दिवाळखोरी व दिवाळखोरी संहिता (IBC) लागू झाल्यानंतर ही कर्जं वसूल होण्याची शक्यता कमी असल्याचं स्पष्ट झालं आणि त्यांची नोंद करण्यात आली.

तरीही याचा अर्थ असा नाही की कर्जवाटप किंवा कर्ज बुडण्याची समस्या मोदी सरकारच्या काळातच वाढली.

खरं तर, यातील अनेक कर्जं आधीच्या सरकारच्या काळात दिली गेली होती. मात्र, सध्याच्या सरकारच्या काळात ती परत मिळण्याची शक्यता अत्यल्प असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे ती बुडितखात्यात टाकण्यात आली.

NPA किंवा थकीत कर्जांच्या प्रश्नावर सरकारकडून अनेकदा असा युक्तिवाद करण्यात येतो की, ते यूपीए सरकारच्या काळातील निर्णयांचे परिणाम भोगत आहे. काही प्रमाणात हा मुद्दा ग्राह्यही धरला जाऊ शकतो.

मात्र, इथे हे स्पष्ट करणं आवश्यक आहे की बँकेनं एखादं कर्ज राइट ऑफ केलं किंवा बुडितखात्यात टाकलं म्हणजे कर्जदाराची जबाबदारी संपली, असा त्याचा अर्थ होत नाही.

बँक आपल्या हिशोबातून ते कर्ज वसूल न होणारं मानतं किंवा तिथून काढून टाकते. मात्र, त्या कर्जाची वसुली करण्याचे प्रयत्न आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच राहतात. नंतर पैसे परत मिळाले, तर ते बँकेसाठी जणू काही खजिना सापडल्यासारखं ठरतं.

पैसे वसुलीबाबत नवीन कायदा केव्हा तयार झाला?

पण जर मोदी सरकारला गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात वाटलेल्या कर्जांमध्ये अनियमितता आढळली होती आणि कर्जदार पैसे परत करत नसल्याचं लक्षात आलं होतं, तर त्यांनी वसुलीसाठी नेमकं काय केलं?

थकीत असलेल्या या रकमेपैकी किती रक्कम वसूल झाली?

याचं उत्तर द्यायचं झाल्यास 2016 मध्ये आयबीसी कोड, म्हणजेच इन्सॉलव्हन्सी अँड बॅकरप्सी कोड (दिवाळखोरी संहिता) लागू करून तोडगा काढला होता. त्यावर दीर्घकाळ चर्चा सुरू होती.

त्यात ज्या कंपन्या कर्जे फेडू शकणार नाहीत, त्या नवीन मालकांना विकून त्यांच्याकडून शक्य तितकी रक्कम वसूल करावी, अशी तरतूद होती.

या प्रक्रियेत जी रक्कम वसूल होत नाही, तिला 'हेअरकट' म्हणतात. म्हणजेच, जर 100 रुपयांच्या कर्जापैकी 10 रुपये वसूल होऊ शकले नाहीत, तर बँक 90 रुपयांमध्ये समाधान मानेल आणि त्या 10 रुपयांना 'हेअरकट' म्हटले जाईल.

सर्व पैसे गमावण्यापेक्षा किमान हे बरे. पण ही वाटती तेवढी साधी सरळ गोष्ट नाही.

खर्चाच्या 10, 15, किंवा अगदी 20 टक्के रक्कम वसूल झाली नाही तर त्याला 'हेअरकट' म्हणायला हरकत नाही.

पण जर 80-90 टक्के रक्कम बुडाली तर संपूर्ण डोकं किंवा शरीर कापून टाकण्यासारखं होईल, मग शिल्लक काय राहणार?

पण अनेक प्रकरणांत हे करणंही चुकीचं नसतं.

समजा, आयबीसी अंतर्गत दिवाळखोर होणाऱ्या कंपनीवर 10,000 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. पण कर्जदार नवीन खरेदीदाराकडून फक्त 3000 कोटी रुपये घेऊन प्रकरण मिटवण्यास सहमत होतात.

त्याचं कारण म्हणजे त्यांना एक हजार कोटीही वसूल होणार नाही, अशी भीती त्यांना असते.

इतर मोठी प्रकरणं कोणती?

खरेदीदारा ला वाटतं की तो व्यवसाय यशस्वीपणे चालवू शकतो.

कर्जाच्या ओझ्यामुळं व्यवसाय बंद पडू नये, उलट नवीन खरेदीदार शोधून कंपनी वाचवावी आणि शक्य तितकी रक्कम वसूल करावी, हा उद्देश असतो.

त्यामुळं ही प्रक्रिया लागू झाल्यानंतर बऱ्याच प्रकरणांमध्ये मोठे यश मिळाले.

उदाहरणार्थ, एस्सार स्टीलच्या 57,500 कोटी रुपयांच्या दाव्यांपैकी 42,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्यात आली.

अंदाजे 77%, म्हणजेच 23% ची कपात. त्याचप्रमाणे, भूषण स्टीलमध्ये 64% आणि जयपीमध्ये अंदाजे 88% रक्कम वसूल झाली. तर लँको थर्मलचे एक प्रकरण होते. त्यात 33,331 कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी केवळ 136 कोटी रुपये वसूल झाले. ही 99.6 % ची कपात होती.

त्याचप्रमाणे, रिलायन्स इन्फ्रॅटेलला 90%, आलोक इंडस्ट्रीजला 83% आणि एअरसेलला 81.5% ची कपात करावी लागली.

आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात, 2014 ते 2019 दरम्यान , मोठ्या उद्योगांची आणि व्यवसायांची अंदाजे ₹3.88 लाख कोटींची कर्जे माफ करण्यात आली, तर मोदी 2.0 च्या कार्यकाळात, 2019 ते 2024 दरम्यान, ही रक्कम ₹5.39 लाख कोटी राहिली.

म्हणजेच, मोदी सरकारने यूपीएच्या काळातील कचरा स्वच्छ केला असंही म्हणता येणार नाही. खरं म्हणजे, 2019 पासून काही मोठी प्रकरणं समोर आली आहेत. त्यात डीएचएफएल, फ्युचर रिटेल आणि सुभाष चंद्रा यांच्यासारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणाला सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे, परंतु त्यामुळे प्रक्रियेबद्दल काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांची उत्तरं सुनावणीदरम्यान मिळू शकतील.

आयबीसीच्या नियमांची अधिक छाननी किंवा पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे का? याचाही सरकारला विचार करावा लागेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन