नेपाल सङ्क्रमणकालीन न्याय: कानुन संशोधन विधेयकमा सरकारले कस्तो प्रस्ताव ल्याएको छ?

नेपालमा सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दा किनारा लगाउने विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा व्यापक परिवर्तनको प्रस्तावसहित सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले गम्भीर प्रकृतिका चारवटा अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने व्यवस्था उक्त संशोधन प्रस्तावमा राखिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

तर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइँदा कतिपय त्यस्ता अपराधमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएकोभन्दा कम सजाय दिन मिल्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा राखिएको देखिन्छ।

यसअघि शुक्रवारमात्रै मन्त्रिपरिषद्को एउटा बैठकले म्याद सकिन लागेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद "बाधा अड्काउ फुकाऊ प्रस्ताव" मार्फत् तीन महिना समय थप्ने निर्णय गरेको थियो।

ती आयोगका अहिलेका पदाधिकारीलाई निरन्तरता नदिने र कानुन परिमार्जनसँगै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिने मन्त्री शर्माले बताए।

कानुन संशोधनको माग

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ कतिपय प्रावधानहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै तीनलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालतले कैयौँ पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यसबाहेक उक्त ऐनको कतिपय प्रावधानले द्वन्द्वका क्रममा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराधहरूमा आममाफी सुनिश्चित गर्न सक्ने देखिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका निकायले प्रश्न उठाएका थिए।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सुरुबाटै संलग्न रहेको राष्ट्रसङ्घले कानुन परिमार्जन नभएसम्म आफूले दुवै आयोगसँग काम गर्न नसक्ने बताएको थियो।

कानुनमन्त्री शर्माले अहिले गरिएको संशोधन प्रस्तावले ती सरोकारहरूलाई पालना गरेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानको मर्मअनुसार संशोधन विधेयक लगेका छौँ। अहिलेसम्म जे कारणले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन अब त्यो पूरा हुन्छ।"

अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन विधेयक संसद्‌बाट अनुमोदन भएपछि त्यसले ऐनका प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्नेछ।

संसद्को बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरिने भएकाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा यो संशोधन पारित हुने देखिन्छ।

संशोधन विधेयकमा के छ

संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव १२ पृष्ठको छ।

त्यसमा यी बुँदा समेटिएका छन्:

क्षमादानबारे के प्रावधान छ

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको सिफारिस नगर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

मूल कानुनमा विवादित बनेको महान्यायाधिवक्तामार्फत् मुद्दा चलाउने प्रावधान केही परिमार्जन सहित संशोधनमा राखिएको छ।

विधेयकका अनुसार मुद्दा दायर गर्न महान्यायाधिवक्ता समक्ष आयोगहरूले लेखिपठाउनुपर्नेछ।

आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले छ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताले प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ।

मुद्दा दायर गर्दा घटनाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त एवं मुद्दा चलाउने व्यक्तिले आयोगमा व्यक्त गरेका धारणासहितलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा घटी सजाय हुनेगरी माग दाबी राख्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

कसरी टुङ्गिन्छ मुद्दा

प्रस्तावित प्रावधान लागु भए सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भए त्यस्ता व्यक्ति मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निलम्बित हुनेछन्।

द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन-सदस्यीय विशेष अदालत गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य सरकारले तोक्नेछ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने जनाइएको छ।

जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा हाल विचाराधीन सशस्त्र द्वन्द्वका सबै मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने भनिएको छ।

त्यसबाहेक गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा घटी सजाय निर्धारण गर्दा सत्य उजागर गरेको, पीडक र पीडित पक्षबीच मेलमिलाप भए वा नभएको, न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको वा नगरेको, पश्चाताप गरेको, क्षमायाचाना गरेको, विशेष अदालत वा आयोगले तोकेको परिपूरण तिर्न मन्जुरी जनाएको कुरालाई पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने भनिएको छ।

मन्त्री शर्माका अनुसार प्रस्तावित संशोधन विधेयकका अन्य विशेषता यस्ता छन्:

सबै उजुरी अदालतसम्म पुग्दैनन्

मन्त्री शर्माले ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन पारित भए धेरै कुरा आयोगको छानबिनमा निर्भर हुने र गम्भीर प्रकारका घटनाहरूमात्रै विशेष अदालतसम्म पुग्ने बताए।

उनले भने, "संसारमा नै सङ्क्रमणकालीन न्यायमा फौजदारी न्यायमा जस्तो सबै मुद्दाहरू जाने होइनन्। गम्भीर प्रकृतिका अपराध नै जाने हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्यूनलमा समेत एकदम कम घटनाहरू गएको देखिन्छ। त्यही भएर आयोगले छानबिन गर्दा के सत्यतथ्य फेला पर्छ त्यसको आधारमा गर्ने हो।"

देशव्यापी रूपमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग गरिएका छलफल तथा राजनीतिक तहमा गरिएका छलफलका आधारमा उक्त कानुन ल्याइएको सरकारले बताएको छ।

शुक्रवार राजपत्रमा प्रकाशित एउटा सूचनाका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगको म्याद असोज मसान्तसम्म थप भएको छ।

मन्त्री शर्माले तीन महिनाको म्याद ऐन संशोधन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनलाई लक्षित गरी थपिएको बताए।

उनका अनुसार आयोगका लागि एक वर्षको कार्यावधि तोकिएको छ र त्यसमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसके अर्को एक वर्ष सरकारले म्याद थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको समितिले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत् सुनुवाइ समेत गरेर अब आयोगका पदाधिकारीहरू चयन गर्ने उल्लेख गरे।

आयोगले के कति काम गरे?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद शनिवार सकिन्छ।

विक्रम संवत् २०७१ साल माघ २८ गते गठन भएका आयोगहरूले उजुरी सङ्कलनबाहेक ठोस प्रगति गर्न सकेका छैनन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्रै ६३,७९३ वटा उजुरी परेका छन्।

तीमध्ये सानो सङ्ख्यामा मात्र छानबिन भएको आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले जानकारी दिए।

"तीमध्ये ४,००० जतिको प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेका छौँ र ६०० जनाजतिलाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र दिइसकेका छौँ। करिब ५३८ घटनामा परिपूरण सिफारिस पनि गरिसकेका छौँ र ३,००० जति उजुरी तामेलीमा राखेका छौँ," उनले भने।

आयोगले किन काम गर्न सकेन

भट्टका अनुसार आयोगले काम गर्न नसक्नुका प्रमुख तीन कारणहरू छन्। ती हुन्ः

सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष भट्टले आयोगमा रहेका ६०,००० भन्दा बढी उजुरी छानबिनका लागि ३० भन्दा कम कर्मचारी मात्रै रहेको बताए।

"यति नै कर्मचारी र यही कानुनी संरचना कायम राखेर म्याद मात्रै थप्दै जाने हो भने १० वर्षमा पनि आयोगको काम सकिँदैन। आयोगलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउने र कानुनी अप्ठ्याराहरू संशोधन गर्ने हो भने तीन-चार वर्षमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम सकिन्छ," भट्टले भने।

द्वन्द्वपीडितको अत्यासलाग्दो पर्खाइ

यसअघि द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी अहिलेको अवस्थालाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका थिए।

अधिकारीका अनुसार यसअघि कानुनमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोगमा परिपक्व र अनुभवी नेतृत्व दिन सक्ने नयाँ आयुक्त र सदस्यरू नियुक्त गर्न पीडितहरूले सुझाव दिइएको थियो।

आफूहरूले ऐन संशोधनका लागि प्रमुख दुईवटा माग अघि सारेको उनको भनाइ थियो।

"आयोगमा थाती रहेका ६४,००० उजुरीहरू सम्बोधनको कार्ययोजना पनि हुनुपर्‍यो। पीडितहरू रोएर बसेका छन् उनीहरूलाई आशा मात्रै देखाएर राख्न भएन," उनले भनेका थिए।

विक्रम संवत् २०६३ साल मंसिरमा माओवादी र सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

तर १० वर्ष लामो सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व सकिएको १६ वर्षपछि पनि उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफू कहाँ परेका झन्डै ३,३०० उजुरीमध्ये झन्डै २,५०० विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।