नेपाल बजेट: नयाँ आयव्यय प्रस्तुत गर्नुअघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक, चालु आर्थिक वर्षको अवस्था कस्तो

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सोचिएभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुनुलाई बेमौसमी वर्षा, कोभिडको ओमिक्रेन भेरिअन्टले ल्याएको लहर र बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई कारण बताएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिन शनिवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा असार मसान्तसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको जनाएका हुन्।

यद्यपि उक्त सरकारी आकडा फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा प्रस्तुत गरिएको हो।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बर्सेनि जेठ १५ गते संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो।

अर्थमन्त्रीले व्यापार घाटा पछिल्ला वर्षमा बढ्दै जानु, आन्तरिक उत्पादन सोचे जसरी बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानुलाई अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा बजेटको छलफलका क्रममा बताउँदै आएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा दबाव पर्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्नको मूल्य लगातार बढ्नु, उपभोग्य तथा निर्माणजन्य वस्तुको आयात उच्च रहनु, पर्यटन आय र रेमिट्यान्स आउने क्रममा सङ्कुचन लगायतका कारण छन्।

त्यसले पछिल्लो समय समग्र शोधनान्तर स्थिति उच्च घाटामा पारेको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ।

कृषिमा आश्रित घट्दै, सेवा क्षेत्रमा बढ्दै

कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत हाराहारीमा रहे तापनि त्यसको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान घट्दै गएको पाइन्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत त्यो घट्दो क्रममै २३.९ प्रतिशत रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ।

दुई दशकअघिको तुलनामा कृषिको योगदान दोहोरो अङ्कमा घटे पनि सोही अवधिमा उद्योगमा समेत झन्डै तीन प्रतिशतले घट्दै १४.३ प्रतिशत रहने देखिन्छ।

सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो १५ प्रतिशतभन्दा बढिले वृद्धि हुँदै ६१.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार यस आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्ता मूल्यमा ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ हुने आर्थिक सर्वेक्षणको अनुमान छ।

आम्दानी र खर्च

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन एक लाख ६४ हजार ५९८ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणको छ।

तर जीडीपीमा उपभोगको अंश ९०.७ प्रतिशत छ जुन यसअघिको भन्दा झन्डै डेढ प्रतिशत कम हो।

यति नै बेला पेट्रोलियमको निकै उच्च दरमा बढेको मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति चक्रमा देखिएको असरले मँहगी समेत बढ्ने ठानिएको छ।

जीडीपीमा सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वको अनुपात भने पछिल्ला तीन वर्षमा स्थिर अर्थात् २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको देखिन्छ।

आर्थिक सर्वेक्षणले आधार मानेको अवधिसम्ममा आन्तरिक र बाह्य गरेर सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

आयात र निर्यात

फागुनसम्ममा नेपाललको कुल निर्यात झन्डै ८३ प्रतिशतले बढेर १४७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

आयात सोही अवधिमा झन्डै ३९ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

तर व्यापार घाटा उच्च रहेकाले देशमा भित्रने र बाहिरिने रकम शोधनान्तर उच्च घाटामा रही दुई खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँमा छ।

संसद्‌मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा विधायकहरूले अर्थमन्त्रीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका थिए।

सोही अवधिमा चालु खाता समेत चार खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा रेमिट्यान्स आउने क्रम १.७ प्रतिशतले सङ्कुचन भएर छ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ।

वैदेशिक श्रमबाट आउने रकम नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत हो।

दोस्रो मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन समेत बिस्तारै तङ्ग्रिने क्रममा रहेकाले राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्राले ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने देखाएको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा त्यो लगातार घट्दो क्रममा रहेपछि सरकारले निर्यातमा कडीकडाउ गर्ने कदम थालेको थियो।