भिजिट भिसा: ब्याङ्क ब्यालेन्स खोज्ने सिफारिसको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा, के भन्छ सरकार?
तस्बिर स्रोत, Department of Immigration
विदेशमा लुकिछिपी काम गर्नका लागि नेपालीहरू पर्यटक भएर जाने क्रम बढेको भन्दै त्यसरी घुम्न जानेलाई कडिकडाउ गर्न एक सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले खासगरी वार्षिक कम्तीमा दश लाख रूपैयाँ कमाउने र त्यसको आधा रकम बचत गरेकालाई मात्र त्यसरी जान दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
तर त्यसको सामाजिक सञ्जालमा भने चर्को आलोचना भइरहेका छन्।
फेसबुकमा नीति अर्याल खनालले आफू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने र त्यहाँको तलबले त अब घुम्न जान पनि नपुग्ने भो भनेर टिप्पणी गरेकी छन्।
उनी लेख्छिन्, "त्रिविको तलब त्यही हो, दुखम सुखम गरेर थोरबहुत आयोजकको सहयोग मागेर अनि सानोतिनो ग्रान्टको सहयोगमा जान पनि नपाउनु अब, अनि भिसा दिनेले दिइसकेपछि, अध्यागमनका मान्छेहरूको टाउको दुख्नुपर्ने किन, वाहियात।"
त्यस्तै ट्विटरमा स्वरुप आचार्यको पनि उस्तै आलोचना छ।
उनी भन्छन्, "आफू त कहिल्यै विदेश जान नपाइने भयो अब। कहाँबाट पाउनु १० लाख तलब, कहाँबाट जोगाउनु ५ लाख?"
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
उमेश नेपालले यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्नु अगाडि स्वयं उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको तलब कति हुन्छ भनेर सोच्न आग्रह गरेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
शिव रेग्मीले चाहिँ यस्तो नियम लाग्दा नेपालबाट बाहिरिन गाह्रो भएपनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नेलाई नियमन गर्न चुनौती हुने जनाएका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 3
सरकारी भनाइ के?
भिजिट भिसा र त्यसबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलका अधिकारीहरूले विदेश घुम्नका लागि योग्य व्यक्तिको पहिचान र आधार खोज्न त्यस्तो सिफारिस गरिएको बताएका छन्।
उनीहरूले घुम्न जानुअघि अद्यागमन विभाग, सम्बन्धित देशका दूतावास लगायतका निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुनसक्ने जस्ता उपाय समेट्न समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाएका छन्।
यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आवश्यकताबारे बताउँदै उक्त सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहेका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, "श्रमिकले विदेश गएर अलपत्र पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो सिफारिस गर्नु परेको हो।"
"पर्यटक हो भने पर्यटककै प्रक्रियाबाट अनि श्रमिक हो भने श्रमिककै प्रक्रियाबाट जान पर्छ भनेर (यो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो)।"
नेपालमा सरकारका उच्च पदमा रहेकै तलबले समेत नभ्याउने सिफारिस गरिएको बारे सोध्दा उनले भने, "घुम्न जानेले पैसा देखाउन सक्नु पर्छ। मसँग पैसा छैन भने मैले घुम्न रहर गरेर मात्र हुन्छ र?"
"आवरणमा पर्यटक भनेर जाने अनि उता पुगेर बेपत्ता हुने वा अलपत्र पर्ने अनि नागरिकको व्यवस्थापन गर्न केही नियन्त्रण आवश्यक छ भनेर यो गरेको हो," पोखरेलले बताए।
मानिसलाई विदेश जान नै अप्ठेरो हुने गरी विभिन्न अनुमति आवश्यक पार्दा भोलिका दिनमा थप झन्झट आउनसक्ने चिन्ताको जबाफमा भने उनले कार्यान्वयन हुन थालेपछि झन्झट देखिए पुनर्विचार हुनसक्ने बताए।
भाषाको ज्ञान अनि पटकपटक विदेश गइसकेकाहरूका हकमा रोकावट नहुने पनि उनले बताए।
केही दिनमा यो सिफारिससम्बन्धी कार्याविधि बनेपछि सो नियम लागु हुने बताइएको छ।
