कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थिरताले म्यान्मारमा भोकमरीको खतरा

राजनीतिक अस्थिरताका कारण ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र महामारीका कारण लगाइएका प्रतिबन्धले म्यान्मारका गरिबहरूले भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्।

"सहायता समूहले दिने खानेकुरा लिनका लागि म लाइनमा बसेको थिएँ। आधा घण्टाभन्दा धेरै कुरेँ तर मेरो पालो आउनुअघि नै खानेकुरा सकियो," आँसु पुछ्दै म वेले भनिन्।

"म रित्तो हात फर्किएँ। चार वर्षीया छोरीलाई केही खुवाउन पाइनँ भन्ने लाग्यो," उनले भनिन्।

मध्य म्यान्मारस्थित मोन्याकी ४२ वर्षीय म वे धनी परिवारका घरमा सरसफाइको काम गर्ने गर्थिन्।

तर जुलाईमा कोभिड हुनेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि उनले काम गर्ने घरका मालिकले काम गर्न नआउन भने। त्यति बेला सरकारले सबैलाई घरमै सुरक्षित रहन भनेको थियो।

चित्रकार रहेका उनका पति पनि कोभिड प्रतिबन्धका कारण कामविहीन बने।

"हालसालै मेरा श्रीमानले काम सुरु गर्ने प्रयास गरे। म उनका लागि खाना बनाउने भएँ," उनले भनिन्।

"तर सेनाले उनलाई रोके र घर फर्कन भने। त्यसैले उनले काम गर्न पनि पाएनन्।"

दिनमा एक छाक

म वे र उनका श्रीमान सात महिनादेखि बेरोजगार छन्। उनीहरूका चार सन्तान र आमा खाद्य सहायतामा आश्रित छन्। 

"कहिलेकाहीँ हामीलाई दिनमा एक छाक मात्रै खानेकुरा मिल्छ," उनले भनिन्। "हामीले यस्तो कठिनाइ कहिल्यै महसुस गरेका थिएनौँ।" 

विश्व बैङ्कले यो आर्थिक वर्षमा म्यान्मारको अर्थतन्त्र १८ प्रतिशतले खुम्चिने र गरिबीको दर सन् २०२२ सम्ममा दोबरभन्दा बढी हुने जनाएको छ। 

विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार चामलको मूल्य १८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ र विगत १२ महिनामा खाने तेलको मूल्य पनि दोबर भएको छ। 

अवज्ञा र बहिष्कार

म वे बस्ने समुदायका धेरै मानिसहरूले फेब्रुअरी १ तारिखमा भएको सैन्य कूको विरोधमा भएका आन्दोलनहरूमा भाग लिएका थिए।

"त्यो समयमा सेनाले हाम्रो क्षेत्रमा बन्दुक हानेको थियो। केही छिमेकीहरूको ज्यान गयो भने केही गोली लागि घाइते भए," उनले सम्झिछन्।

कूयता शिक्षकदेखि रेलवेमा काम गर्ने कर्मचारी, चिकित्सक र नर्सहरूलगायत दसौँ हजार सरकारी कर्मचारीहरूले पनि सेनाका लागि काम गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

पदबाट निकालिएका सांसदहरूबाट बनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका अनुसार चार लाख दश हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरू अझै पनि आन्दोलनरत छन्।

आन्दोलनमा सेनाको स्वामित्व रहेका सबै सेवाहरू बहिष्कार गर्न आह्वान गरिँदै आएको छ। 

आन्दोलनकारीको उद्देश्य भनेको आम्दानीको मुख्य स्रोतबाट सेनालाई वञ्चित गराउने हो।

मानिसहरू आफूले तिरेको पैसा सेनाको ढुकुटीमा जाने भन्दै बिजुलीका बिलहरू पनि तिर्न मानिरहेका छैनन्।

यीलगायत सेनाविरुद्धका अन्य सार्वजनिक प्रतिबन्धले महत्त्वपूर्ण रूपमा असर पारेको छ।

सेनामा दोस्रो स्थानमा रहेका जेनरल सो विनले गत अगस्टमा भएको बजेट बैठकमा सरकारले थोरै राजश्व पाइरहेको बताएका थिए। 

कठिनाइबीच प्रतिरोध

यान्गुनको ६० किलोमिटर पूर्वमा रहेको केयन नगरस्थित विद्युत् कार्यालयमा रहेका ४३ कर्मचारीमध्ये देखा पर्ने एक जनामात्रै छन् जो सेनाका पूर्वकप्तान हुन्। 

बाँकी सबै आन्दोलनमा गएका थिए। १५ जना अझै प्रतिरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको सामूहिक कार्यले सेनाको कूलाई असर पुर्‍याए पनि त्यसका कारण व्यक्तिगत मूल्य भने धेरै चुकाउनुपरेको छ।

"मेरो आम्दानी छैन तर म र मेरा सहकर्मीहरू सेनाका लागि काम गर्न नजानेमा प्रतिबद्ध छौँ," किन की तारले भनिन्।

"मेरो तलब ८३ डलर थियो र एप्रिल महिनायता मैले तलब पाएको छैन। हाम्रो नगरमा रहेको एउटा समूहले मलाई मद्दत गरेको थियो तर त्यसका नेताले भने अन्यत्रै जानुपर्‍यो," उनले भनिन्।

समानान्तर सरकारको समानान्तर चिट्ठा

मानिसहरूको पीडा कम गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले एउटा अनलाइन चिट्ठा कार्यक्रम गत अगस्टमा सुरु गर्‍यो।

त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य आन्दोलनरत सरकारी कर्मचारीलाई सहायता रकम उठोस् भन्ने रहेको छ।

उक्त समूहका अनुसार त्यसरी उठेको रकमको ७० प्रतिशत आन्दोलनरत मानिसले पाउँछन् भने बाँकी ३० प्रतिशत पुरस्कारका रूपमा दिइन्छ।

मानिसहरूले सरकारले चलाएको चिट्ठाहरू किन्न छोडेका थिए र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चिट्ठा पहिलो एक घण्टामै धेरै बिकेको थियो।

त्यसको प्रतिक्रियामा सेनाले उक्त चिट्ठा कार्यक्रमलाई प्रतिबन्धित गर्दै चिट्ठा किनेका ब्याङ्क खाता रोक्का गरिदिएको थियो।

ब्याङ्क धराशायी हुने खतरामा

म्यान्मारको ब्याङ्किङ प्रणाली धराशायी हुने खतरामा छन्। कूपछि मानिसहरू आफ्नो बचत गरेको रकम झिक्न व्यग्र भए। तर ब्याङ्कहरूले सीमित रकम मात्रै दिन थाल्यो।

मार्चयता म्यान्मारको केन्द्रीय बैङ्कले सातामा व्यक्तिले एघार सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी निकाल्न नपाउने र धेरै कम्पनीले एघार हजार डलरभन्दा बढी निकाल्न नपाउने नियम बनायो।

यान्गुनका धेरै मानिसजस्तै मा खिन पनि पैसा झिक्न पाइने आशामा बिहान सबेरै उठेर एटीएम मेसिनको बाहिर लामो लाइनमा बसेकी छन्।

म्यान्मार प्लाजाको केबीजेड ब्याङ्क छ बजे खुल्छ र सीमित सङ्ख्यामा ग्राहकहरूलाई टोकनहरू दिन्छ।

तर तपाईँ भाग्यमानी भएर टोकन पाउनुभयो भने पनि पैसा झिक्नका लागि तपाईँको पालो आउँदासम्म त्यहाँ पैसा रहन्छ कि रहन्न टुङ्गो छैन।

"दशमध्ये तीन वटा मेसिनले मात्रै काम गर्छ र ब्याङ्कले तिनीहरूमा पनि पैसा थप्दैन," खिनले भनिन्।

"तपाईँ कुर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले कालो बजारमा कमिसन दिनुपर्छ," उनले भनिन्।

गत महिना उनले आफ्नै पैसा झिक्न पनि १२ प्रतिशत कमिसन तिर्नुपरेको थियो।

स्पष्ट नियम छैन

निजी ब्याङ्कहरूले मानिसहरूले झिक्न सक्ने रकम सीमित तुल्याएका छन्।

"सीमित मात्रै रकम झिक्न पाउँदा यसले साना व्यापार व्यवसायलाई निकै असर गरेको छ," नाम गोप्य राख्न अनुरोध गरेका एउटा निजी ब्याङ्कका व्यवस्थापकले भने।

"कम्पनी दर्ता नभएका कारण उनीहरूले धेरै रकम निकाल्न पाउँदैनन् र व्यक्तिले रकम झिक्दा दश गुणा महँगो पर्छ," उनले बीबीसीलाई भने।

"अहिले धेरै कम मानिसहरूले पैसा बचत गरिरहेका छन्। एकातिर ब्याङ्कमा जम्मा गर्नेहरूको साताभरको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिन्छ भने अर्कोतिर खातावालाले प्रत्येक दिन पैसा झिकिरहेका छन्।"

गिर्दो अर्थतन्त्र

गत फेब्रुअरीको कूयता अमेरिकी डलरको दाँजोमा म्यान्मारको मुद्रा २० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन भएको छ।

यान्गुनका मानिसहरू भने मुद्रा सटही काउन्टरमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको बताउँछन्।

अहिले मानिसहरू कि डलर साटेर राख्न खोज्छन् कि सुन किनेर राख्न खोज्छन्।

फेब्रुअरीयता प्रत्येक महिना सुनको भाउ बढ्दै गएको छ।

केरामा लगानी

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने आफ्नो आशय रहेको दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

त्यसका लागि सरकारले मानिसहरूलाई केरा खेतीमा प्रोत्साहित गरेको छ।

चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले कचिन राज्यमा धेरै वर्षदेखि केरा खेतीमा लगानी गर्दै आएका छन्। 

यद्यपि यसले लाखौँलाई खाद्यान्नको जोहो गर्न भने सम्भव देखिँदैन। अहिले नै लाखौँ मानिसहरू अर्को छाक कसरी टार्ने भन्ने कठिनाइमा छन्।

मे महिनायता विश्व खाद्य कार्यक्रमले यान्गुन बाहिर जोखिममा रहेका आठ लाख मानिसहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

तर उक्त निकायले छ महिनासम्म अहिले आवश्यकतामा रहेका ३३ लाख मानिसलाई खाद्य सहायता पुर्‍याउन कम्तीमा आठ करोड ६० लाख डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ।