हङ्‌कङ आन्दोलन: प्रदर्शन जारी रहँदा चीनद्वारा हङ्‍कङ मामिला हेर्ने दूत पदमुक्त

चीनले हङ्‌कङसँगको आफ्नो सम्बन्ध हेर्ने प्रमुख अधिकारीलाई पदमुक्त गरेको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

वाङ जमिन हङ्‌कङका लागि बेङजिङको सम्पर्क कार्यालयका निर्देशक थिए।

सिन्ह्वा समाचार संस्थाका अनुसार वाङको स्थानमा उत्तरी प्रान्त शान्शीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव रहेका लू हुइनिङलाई नियुक्त गरिएको छ।

छ महिनादेखि प्रजातन्त्रपक्षधरहरूले हङ्‌कङमा आन्दोलन चर्काएपछि चीनले उनलाई पदबाट हटाएको हो।

हङ्‌कङमा जारी आन्दोलनप्रति चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

चीनको समर्थनप्राप्त हङ्‍कङकी प्रमुख प्रशासक क्यारी लाम भने पदमै छिन्।

हङ्‌कङका नागरिकलाई चीनसमक्ष सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान भएको एउटा प्रस्तावित कानुनको विरोधमा हङ्‌कङमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो।

उक्त कानुन बनेमा चीनले विरोधीहरूलाई दमन गर्न त्यसको दुरुपयोग गर्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको थियो।

नयाँ वर्षको दिन पनि हजारौँ मानिसहरूले हङ्‌कङमा प्रदर्शन गरेका थिए। केही स्थानमा हिंसा भए पनि उक्त दिनको विरोधप्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै थियो।

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ४० सांसद र १८ देशका विशिष्ट व्यक्तिले क्यारीलाई एउटा खुला पत्र लेख्दै हङ्‌कङवासीका समस्या सम्बोधन गर्दै सङ्कट समाधान गर्न उपयुक्त बाटो खोज्न आह्वान गरेका थिए।

हङ्‌कङ किन आन्दोलित छ?

सरकारले हङ्‌कङका नागरिकलाई मुख्यभूमि चीन सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान भएको नयाँ कानुन ल्याउन खोजेपछि हङ्‌कङ छ महिनादेखि आन्दोलित छ।

उक्त प्रस्तावित कानुन अनुमोदन भएमा हङ‍्‌कङको न्यायिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने र विरोधीहरू खतरामा पर्ने डर धेरैमा उत्पन्न भयो।

चर्को विरोध भएपछि सेप्टेम्बरमा उक्त विधेयक फिर्ता भयो। तर आन्दोलन झन् चर्कियो।

सन् १९९७ सम्म हङ्‍कङ ब्रिटिश उपनिवेश थियो।

अहिले 'एक राष्ट्र, दुई प्रणाली' नीतिअन्तर्गत हङ्‌कङ चीनको अर्धस्वायत्त भूभागको रूपमा रहेको छ।

तर उसका आफ्नै न्यायिक प्रणाली र सीमा छन्।

हङ्‍कङवासीहरू मुख्यभूमि चीनका नागरिकभन्दा धेरै स्वतन्त्र छन्।

त्यहाँको कानुनले भेला हुन पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता अधिकार सुरक्षित गरेको छ।

हङ्‌कङको प्रशासनलाई चीनको समर्थनप्राप्त छ। तर गत महिना भएको स्थानीय परिषद्को निर्वाचनमा बेइजिङ समर्थकहरूको पराजय भएको थियो।

चीनले हङ्‍कङमा भइरहेको आन्दोलनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै चीन विभाजन गर्न खोजे दमन गरिने चेतावनी दिँदै आएको छ।