साउनदेखि लागु हुने सामाजिक सुरक्षा कोष के हो? के होइन?

सामाजिक सुरक्षा कोषले यही साउनदेखि निजीक्षेत्रका व्यवसाय एवम् संघसंस्थाका कर्मचारीहरूको निश्चित कोष मासिक रूपमा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न आठ वर्ष अगाडि स्थापित कोषले २०७४ मा पारित ऐन बमोजिम तयारी गरेको हो।

तर योसँगै यसभन्दा पहिले सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा रकमका बारेमा आशङ्का व्याप्त छ।

ती रकम र कोषको हकमा अब के हुने अनि ती कोषले प्रदान गरेकै जस्ता सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले देला कि नदेला भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका सञ्जय ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीसँग भेटेर कुराकानी गरेका थिए।

सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको खासमा के हो?

वास्तवमा निजी क्षेत्रको पेन्सन तथा बीमा जस्ता विषय जुन थिएन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो।

यसको उद्देश्य भनेको जसरी अहिले विभिन्न रोजगारदाताहरूले छुट्टाछुट्टै आफ्ना कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाबारे व्यवस्था गरिरहेका छन् तिनको त्यो दायित्वलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हो।

कतिपय निजी संघसंस्थाले त विद्यमान कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमार्फत नै गराइराखेका पनि छन्। तिनको हकमा यो सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको साटोमा आउने हो वा परिपूरक हो?

अहिले सञ्चय कोष वा लगानी कोषमा स्वैच्छिक रूपमा त्यसरी जम्मा भएका छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको अनिवार्य हो।

अहिले करिब एक लाख निजी क्षेत्रका श्रमिकको रकम सञ्चय कोषमा जम्मा भएको छ। हामी दुईवटा संस्था बसेर त्यो कोषको व्यवस्थापनबारे छलफल गरिरहेका छौं। र, अब साउनदेखि यो कोषले सञ्चय कोषको सबै रकम लिन थाल्नेछ।

जहाँसम्म पहिलेको ऋण सापटी वा सञ्चयकर्ताहरूले पाइरहेका सुविधा अनि उनीहरूको त्यहाँ जम्मा भएको रकमको प्रश्न छ त्यसबारे चाहिँ हामी संस्थागत रूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्छौँ।

अहिलेको प्रावधान अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेपछि नागरिक लगानी कोषमा उपदानको पैसा जम्मा गर्ने र सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गर्नु पर्दैन।

आधार (बेसिक) तलबको ३१% रकम - जसमा श्रमिकहरूले आफ्नो तर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १०% रकम, रोजगारदाताले राखिदिने १०% अनि श्रम ऐन अनुसारको काम सुरु गरेदेखिकै उपदानका लागि कटाइने ८.३३% गरेर २८.३३% रकम, अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाको लागि तिरेको १% गरि हुन आउने २९.३३% को साथमा रोजगारदाताले थप्ने १.६७% गरि पुग्ने ३१% रकम यो कोषमा आउँछ।

यो कुलमध्ये २८.३३% रकम चाहिँ पेन्सन योजना अन्तर्गत प्रयोग हुन्छ भने बाँकी २.६७% रकम चाहिँ सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग हुन्छ।

यो बीमा सुविधा अन्तर्गत श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका सुविधा, उपचार खर्च, तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा खर्च गर्ने गरि तय गरिएको छ।

सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध भइरहेकाहरूलाई अब त्यहाँबाट छाडेर अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनैपर्छ?

यो साउन १ गतेदेखि एकमुष्ट रूपमा हिसाब मिलान गरेर हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हाम्रो र सञ्चय कोषको बीचमा कुराकानी भइरहेको छ। त्यसको टुङ्गो लगाएर हामी सूचना प्रकाशित गर्छौँ।

त्यो संस्थागत रूपमै टुङ्गो लगाइन्छ। व्यक्तिपिच्छे आफैँ हिसाब मिलान गर्नु पर्दैन। साउन १ गतेदेखि हामी नै योगदान रकम सङ्कलन गर्न थाल्छौँ।

तर योगदानकर्ताहरूको जति रकम वा कोष, सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा हालसम्म जम्मा भएर बसेका छन् त्यो पनि यही सामाजिक सुरक्षा कोषले तान्छ?

त्यसको हिसाब मिलान गर्ने अथवा त्यो पैसा लगानी गर्ने कुराको हामी व्यवस्थापन गर्छौँ।

तर मानिसहरूले लामो समयदेखि सञ्चय कोष वा लगानी कोषमा जम्मा गरिराखेका छन् र त्यसबाट सापटी सुविधा पनि लिएका छन्। त्यही रकमको हिसाब गरेर उनीहरूले भविष्यका योजना पनि बनाएका छन्। त्यसमा तलमाथि होला कि भन्ने त्रास वा अन्योल छ नी?

त्यसमा तलमाथि हुने स्थिति आउँदैन।

यो कोषले कार्यसञ्चालन गर्दा उसको कार्यक्षेत्र पूरै घट्ने अथवा उसको पैसाको लगानीमा अप्ठेरो हुने गरी हामी काम गर्दैनौँ।

तर यता आइसकेपछि उता जानु पर्दैन भन्नेमा म जोड दिन चाहन्छु।

उसो भए यो कोषमा आइसकेपछि उताबाट प्राप्त हुने जस्ता सापटी वा अन्य सुविधा हुन्छ कि हुँदैन?

सञ्चय कोष र यसको अन्तर भनेको यो एउटा सामाजिक ऐक्यबद्धताको विषय हो।

धेरै तलब खाने होस् वा थोरै तलब खाने होस् एउटाले अर्कोलाई परस्पर सहयोग गर्ने पद्दतीको हिसाबमा यो बनाइएको हो।

यस्ता किसिमका सामाजिक सुरक्षाको योजनामा सिद्धान्तत: सापटी सुविधा हुँदैन।

तर एउटा ठाउँ के हुन सक्छ भने अहिले पेन्सनबारे अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन १८ देखि २०% रहेको पाइन्छ जबकि हामीकहाँ २८.३३% छ।

साथै ऐनले नै सञ्चय कोष र उपदान भनेर छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा पैसा उठाइरहेको हुनाले हामीले एउटा ठाउँ के राखेका छौँ भने पेन्सन योजनामा धेरै पैसा भए एकमुष्ट फिर्ता पाउने भन्ने छ।

सापटी सुविधाको विषय चाहिँ लगानी कार्यविधिमा समावेश हुन्छ। यो कार्यविधि हामी बनाउँदैछौँ।

सुरुमै सापटी पाउने भन्ने स्थिति हुँदैन तर तीन, चार वा पाँच वर्ष पैसा जम्मा गरिसकेपछि सापटीको व्यवस्था राख्ने हो कि भनेर कुराकानी भइरहेको छ। त्यसको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।

यो कोषको कार्यविधि हेर्दाखेरि ६० वर्ष पुगेपछि मात्र योगदानकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने भन्ने बुझिन्छ। तर कसैले बीचैमा जागिर छाडे के हुन्छ?

६० वर्ष भन्दा पनि ऐनको प्रावधानचाहिँ ५८ वर्षको छ।

अहिले त्यो बढ्छ भन्ने अनुमानको आधारमा त्यो ६० वर्ष उल्लेख भएको छ। त्यो संशोधन हुन पनि सक्छ।

तर चाहे ५८ होस् वा ६०, बीचैमा जागिर छाडे के हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गरेका छन्।

तर पद्दतीगत रूपमा के विकास गरिएको छ भने कसैले कुनै जागिर छाडेपनि अर्को रोजगारदाता चयन गर्न सक्ने वा स्वरोजगारमा जाने हुनसक्छ।

उसले नियमित आफ्नो खातामा १५ वर्ष जम्मा गरेपछि पेन्सन योजनामा समाहित हुन्छ।

तर १५ वर्षपछि कसैले म त एकमुष्ट उपदानको रूपमा लिन्छु पेन्सन लिन्न भनेर रोज्न पाउँछ कि पाउँदैन?

अहिलेको असार मसान्तसम्मका श्रमिकहरूका लागि वैकल्पिक कुरा राखिएको छ - उसले मेरो अवधि पुग्छ त्यसैले स्वैच्छाले पेन्सन योजनामा जान्छु भन्न पनि पाउँछ वा एकमुष्ट झिक्छु भन्न पनि पाउँछ।

सामाजिक सुरक्षा सुरु गर्दा ४२ वा ४५ सम्मका उमेर समूहका मानिसले ५८ वर्षसम्म कुनै न कुनै रोजगारमा आबद्ध रहनेछन् र पेन्सन लिन सक्नेछन् भन्ने आधारमा उनीहरूलाई वैकल्पिक रूपमा राखिएको हो भने साउन १ गतेदेखि नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका हकमा चाहिँ उनीहरू पूरै पेन्सन योजनामा जानेछन् भन्ने तय गरिएको छ।

कसैले पाउने पेन्सन कसरी गणना गरिन्छ?

पेन्सन सुविधा पाउनका लागि न्यूनतम १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ।

त्यो कुल योगदान रकममा कोषले दिने मुनाफा प्रतिफल पनि जोडिन्छ। त्यसलाई १८० ले भाग गरिन्छ।

जति निस्कन्छ प्रति महिना त्यति रकम बाँचुञ्जेल पेन्सन दिइनेछ।

योगदानकर्ताको पहिले नै निधन भयो भनेदेखि परिवारलाई पेन्सन तथा बालबच्चाको छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था छ।

साथै योगदानकर्ताले केही गरी काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने पनि पेन्सन दिन सकिने व्यवस्था छन्।

तर कसैले १५ वर्ष योगदान गर्न सकेन र आंशिक मात्र गर्‍यो भने के हुन्छ?

अहिलेको प्रावधानमा यी विषय उल्लेख छैनन्। यो कोष अन्तर्गत योगदान गरेको आधारमा नै सुविधा पाउने हो। त्यसैले उसले योगदान गरेको रकम फिर्ता हुने गरी प्रावधान बनाउनु पर्ने देखिएको छ।

यो कोषबाट योगदानकर्ताले पाउने अन्य सुविधा के के हुन्?

पहिलो त उसले बिरामी भए सुविधा पाउँछ। घरैमा बसेर गरेको उपचारको सुविधा पाउँछ। बीस हजारसम्मको त्यस्तो उपचार र चिकित्सकको परामर्श खर्च पाउँछ।

हाल रोजगारदाताले १२ दिनसम्मको बिरामी विदा सुविधा दिइआएकोमा अब त्यो बाहेक १३ हप्तासम्म आधार तलबको आधारमा सुविधा दिने कुरा छ। मातृत्व सुरक्षाका हिसाबले धेरै सुविधा दिइनेछन्।

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको सम्पूर्ण कभरेज हुनेछ। त्यस्तो उपचार गर्दा लाग्ने पूरै खर्च कोषले बेहोर्नेछ। अन्य दुर्घटना बीमा पनि छ।

व्यवसायजन्य रोग वा काम गर्दा कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेमा त्यसको असीमित कभरेज हुनेछ वा बेहोरिनेछ।

कोही काममा फर्कन सकेन वा आंशिक कामको क्षमतामा क्षति भए स्वास्थ्य परीक्षण समितिले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा सुविधाहरू दिइनेछन्। काममा फर्कन नसक्ने अवस्थामा उसको परिवारलाई सहयोग र बालबच्चालाई छात्रवृत्तिको विषय पनि छ।

यति धेरै जिम्मेदारी यो कोषले लिने रहेछ। सोही अनुसारको जनशक्ति तथा क्षमता कोषमा भइसक्यो त? कि कतै स्मार्ट लाइसेन्स भनेर ल्याउने तर वर्षौँसम्म संस्थानै अस्तव्यस्त भइरहने र सेवाग्राहीले दु:ख पाइरहने जस्तो अवस्था त दोहोरिने होइन?

जनशक्तिका लागि विज्ञापन भइरहेको छ। अहिलेसम्म ३३ सय रोजगारदाता र १३ हजार श्रमिक हामीकहाँ दर्ता भइसकेका छन्।

म के आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने यो कोष भनेको त्रिपक्षीय हिसाबले व्यवस्थापन गरिन्छ।

नेपाल सरकारको सचिव यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहन्छन् भने रोजगारदाताको तर्फबाट निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरू तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू पनि यसमा रहन्छन्।