जापान जाने 'नेपाली कामदार नठगिने उपाय' खोज्दै नेपाल सरकार

जापानमा नेपाली कामदार पठाउँदा उनीहरू कसैबाट पनि नठगिने र उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित हुने गरी जापान सरकारसँग सम्झौता गरिने नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।

जापानमा केही सातापछि नै नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया थालिने बताइएको छ।

तर जापान सरकारले कामदार लिने संयन्त्र र कार्यविधिको प्रक्रियाबारे अन्तिम निर्णय गरिनसकेकोले ढिलाइ भइरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जापानसँग सरकार-सरकारबीच हुने जी-टू-जी, वा कोरियासँग जस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई जिम्मा दिने ईपीएस प्रणाली लागु गर्ने विकल्पहरू नेपालसँग छन्।

आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको जापानमा केही एशियाली देशका कामदारका लागि रोजगारी खोल्ने घोषणा गरिएलगत्तै जापान जानेबारे प्रक्रिया बुझ्ने नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बताइन्छ।

'जापान जाने तयारी' भन्दै नयाँ व्यापार किन सुरु?

तर जापान पठाउने तयारी गर्ने भन्दै कैयौँले नेपालका सहरबजारमा जापानी भाषा सिकाउने लगायतका काम थालेकाले कतिपय कामदार गलत जानकारीमा फस्न सक्ने र उनीहरू ठगिनसक्ने भन्दै सरकारले नै चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार जापानी पक्षले कामदार पठाउने संयन्त्र र कार्यविधि बनाउन ढिला गरेकोले उनीहरूको जवाफको प्रतीक्षा भइरहेको छ।

नेपाल र जापान सरकारबीच नेपाली कामदार जापान पठाउने विषयमा औपचारिक सम्झौता भइसकेको छैन।

गत महिना नेपाल आएको जापानी टोलीसँग "नेपाली कामदार नठगिने गरी" र "शून्य लागतमा कामदार लैजाने" विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइएको थियो।

सुरक्षित थितिको खोजी

त्यस्तै जापानले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाललाई सहयोगसम्बन्धी समझदारी अर्थात् मेमोरेन्डम अफ कोअपरेशन (एमओसी) प्रस्ताव पठाएको थियो।

भेटघाटमा नेपालले जी-टू-जी अर्थात् सरकार-सरकारबीच सम्झौतामा जोड दिएको बताइए पनि जापानले लिने निर्णयमा नेपाल लचिलो हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पनि रहेका सहसचिव घिमिरेले भने, "हामी कसरी हुन्छ कामदार नठगिने गरी र रोजगारी सुरक्षित हुने गरी सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ।"

विभिन्न नौवटा देशबाट साढे तीन लाख कामदार लिन चाहेको जापानका लागि समेत कामदार लैजाने प्रक्रिया नयाँ भएकोले पनि उनीहरूले अध्ययनका लागि समय लिएको बताइएको छ।

कतिपय नेपाली रोजगार व्यवसायीले भने "जी-टू-जी प्रक्रियामा जापान सरकार असहमत भएकोले म्यानपावर कम्पनीमार्फत् नै कामदार लैजान ऊ तयार भएको" दाबी गरिरहेका छन्।

तर त्यस विषयमा जापानले निर्णय गर्न बाँकी नै छ।