रोहिंज्या संकट: सू चीद्वारा सरकारको बचाउ

म्यानमारकी नेत्री आङ साङ सू चीले रखाइन प्रान्तमा उत्पन्न सङ्कटमा आफ्नो सरकारको भूमिकाको बचाउ गरेकी छन्।

झण्डै एक वर्षअघि रोहिंज्या लडाकुविरुद्ध गरिएको हिंसात्मक सैन्य कारबाहीमा हजारौँ मानिस मारिएका थिए भने झन्डै ३० लाखजना विस्थापित भएका थिए।

तीमध्ये अधिकांश बांग्लादेशमा शरण लिएका छन्।

योगदान

म्यानमारका लागि ठूलो लगानीकर्ता र व्यापारिक साझेदार पनि रहेको सिङ्गापुरको ‍औपचारिक भ्रमणमा बोल्दै सू चीले शरणार्थीहरूलाई म्यानमार फिर्ता पठाउन बांग्लादेश असफल भएको आरोप लगाएकी छन्।

आफ्नो लिखित मन्तव्य वाचन गर्दा उनले अधिकांश समय म्यानमारको राजनीतिक घटनाक्रमको इतिहासबारे बोलिन्।

तर उनले आफ्नो सरकारले रखाइन प्रान्तको सङ्कटमा आफ्नो सरकारले गरेका कामहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव कोफी आननको योगदानबारे पनि चर्चा गरिन्।

रोहिंज्याविरुद्ध म्यानमारको सेनाले व्यापक रूपमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्ने आरोपबारे भने उनले केही बोलिनन्।

रखाइन संकटका लागि आतंकवाद दोषी रहेको भन्दै त्यसले अझै खतरा बाँकी रहेको उनको दाबी थियो।

असुरक्षित रहने डर

आफ्नो देश रोहिंज्या शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लैजान तयार भएको तर बांग्लादेशले फिर्ता पठाउन नसकेको उनको आरोप थियो।

रोहिंज्या मुसलमानहरू कहिले स्वदेश फिर्ता आउँछन् भन्ने निर्णय बांग्लादेशमा भर पर्ने उनको भनाइ थियो।

म्यानमार र बांग्लादेशले शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर त्यसमा शरणार्थीहरू स्वैच्छिक रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ। अधिकांश शरणार्थीहरू म्यानमार फर्किँदा आफू सुरक्षित नहुने बताउँछन्।

रखाइन प्रान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सीमित पहुँच छ। सेनाले आफ्ना फौजले त्यहाँ अत्याचार गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्ने गरेको छ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारको सेनाले रखाइन प्रान्तमा रोहिंज्याको 'जातीय सफाया' को अभियान चालिएको बताउँदै आएको छ।