एमसीसीको समयसीमा तीन वर्ष बाँकी तर निर्माणको कामका लागि ४२ महिनाको ठेक्का

अमेरिकी अनुदान मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग नेपालमा अघि बढाइएको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न जम्मा तीन वर्ष बाँकी रहँदा बिहीवार ३.५ वर्षको समय दिएर १८० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।

मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशकले ४२ महिनाको निर्माण अवधि दिएर ठेक्का लगाइएको भए पनि त्यसअघि नै निर्माणकार्य सम्पन्न हुने ठानिएको बताएका छन्।

अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीमा ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको निर्माण र ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडकखण्डको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य एमसीए नेपालले लिएको छ।

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको उक्त परियोजना "कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको" दुई वर्ष बित्दा अधिकारीहरूले निकट भविष्यमा नै बाँकी ११७ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण र सडक पुनर्निर्माणसम्बन्धी ठेक्काहरू लगाउने बीबीसीलाई बताएका छन्।

अहिलेको निर्णयले कस्तो असर पर्छ

एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलको उपस्थितिमा बिहीवार एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत १५.४५ करोड अमेरिकी डलरको लागतमा १८० किलोमिटर हाइ-भोल्टेज प्रसारणलाइन बनाउने सम्झौता गरेको हो।

ठेक्का पाएका कम्पनीले निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नका लागि ४२ महिनाको अवधि पाएका छन्।

सन् २०२३ को अगस्टमा एमसीसी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको थियो। अब सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष दुई साता मात्र बाँकी छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी खड्गबहादुर बिष्टले भने, "हामीले जुन बेला टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ, ४२ महिना नै थियो। हामीले गर्दै गर्दा (अमेरिकी सरकारको) वैदेशिक सहयोग पुनरवलोकन पनि भयो। त्यो कारणले हामीले निर्माण सम्झौता अलि पर धकेल्यौँ।"

रातमाटे-नयाँ दमौली प्रसारणलाइन निर्माण सम्झौता एन्जेलिक-स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली-नयाँ बुटवाल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा-सलासर संयुक्त उपक्रमसँग बिहीवार गरिएको ठेक्कालाई अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण भनेका छन्।

एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी बिष्टले आफूहरूलाई ३६ महिनामा नै बाँकी काम सम्पन्न हुने विश्वास रहेको बताए।

निर्माणस्थलसम्म पहुँच कायम गर्न आफूहरूले तयारी गरिरहेको भन्दै उनले थपे, "ठेकेदारहरूले कहिलेकाहीँ चाँडो पनि काम गरिदिन्छ। साइटको टावरसम्म जाने बाटो र वनको अनुमति पायौँ भने सिभिल निर्माणमा त्यत्ति समय लाग्दैन। निर्माण स्थलसम्म पहुँच प्राप्त गर्नेबारे हामीले धमाधम काम गरिरहेका छौँ।"

यसअघि एमसीए नेपालले रातमाटे, नयाँ बुटवल र दमौली सबस्टेशनको बोलपत्र १२.५ करोड अमेरिकी डलरमा स्वीकृत गरेको थियो। त्यसबाहेक बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सन् २०२७ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एउटा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो।

एमसीसी कम्प्याक्टअनुसार सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र कार्यक्रम सम्पन्न नभएमा त्यसबाट सिर्जना भएको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।

गएको ज्यानुअरीमा एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई उक्त कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि थप ५ करोड डलर दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसले अझै औपचारिकता पाउन बाँकी भएको बुझिएको छ।

निर्माणस्थलमा तत्काल काम थाल्न कति सम्भव

बीबीसीले बुझेअनुसार एमसीसीअन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गामध्ये २० प्रतिशत पनि हालसम्म अधिग्रहण हुन सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता गएको थियो।

यसअघि अधिकारीहरूले एमसीए नेपाललाई विद्युत् प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि १,४७१ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको बताएका थिए। त्यसबाहेक नुवाकोटको रातमाटेस्थित सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर र ८५० वटाभन्दा बढी प्रसारणलाइन र टावर बनाउन थप १०४ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको भनिएको थियो।

एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारणलाइन ३० नगरपालिका र १० जिल्लाको भूमिमा बन्ने बताइएको छ।

जग्गा प्राप्तिमा देखिएका चुनौतीबारे बीबीसीको प्रश्नमा प्रमुख कार्यकारी बिष्टले प्रारम्भिक चरणमा काम अघि बढाउन समय लाग्ने भए पनि आगामी वर्षको फेब्रुअरीसम्ममा सबैतिर जग्गा अधिग्रहण भइसक्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको बताए।

उनले भने, "हामीले आठ जिल्लामा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिसक्यौँ। तर त्यो गरुन्जेलसम्म त्यसको सबै कित्ता, जग्गाधनीको विस्तृत विवरणहरू ल्याउनुपर्छ नि, समय बित्ने त्यसमा हो। सुरुका दिनमा धेरै समय लाग्छ तर पछिका दिनमा एक पछि अर्को गर्दै भइहाल्छ। हामीले फ्रेबुअरीसम्म सबै सक्नुपर्छ।"

बाँकी रहेको एउटा खण्डको प्रसारण लाइनको ठेक्काबारे दुईदेखि तीन सातामा निर्णय लिइने भन्दै उनले थपे, "ठेकेदारले बनाउँदा सुरुमा टावर बनाउँछ, तार चाहिँ अन्तिम वर्षमा गएर झुन्ड्याउने हो। टावरको जग निर्माणको काम यो अङ्ग्रेजी वर्षमा हामी सक्छौँ।"

सडक संरचना निर्माणमा कस्तो प्रगति

एमसीसीबाट प्राप्त अनुदान अन्तर्गत दाङमा ४० किलोमिटर सडकखण्ड नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त्यसको मूल्याङ्कन चलिरहेको र सम्झौता भएको २४ महिनाभित्र उक्त सडकखण्ड निर्माण भइसक्ने उनले बताए।

दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्म उक्त सडक पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने बताइन्छ।

त्यसबाहेक एमसीए नेपालले नारायणघाट मुग्लिङ सडकखण्डको स्तरोन्नतिमा पनि आफूले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बिष्टले भने, "हालसाल मात्रै सडक विभागले हामीलाई यो खण्डमा काम गर्न दिएको हो। भइरहेको कालोपत्र निकाल्ने, कोतरेको जस्तो गरेर त्यसलाई सुपरपेभ हालेर पिच गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसको डिजाइन गर्न बाँकी नै छ। त्यस्तो पिच निर्माण पछि खाल्टाखुल्टी हुँदैन। त्यो एक वर्षको काम हो।"

एमसीए नेपालले रणनीतिक सडक सञ्जाललाई लक्षित गरेर आफूले अघि बढाउने सडक पुनर्निर्माणको कार्यले सडक सुरक्षामा योगदान गर्ने बताउने गरेको पाइन्छ।

यसअघि एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले 'एमसीसी कम्प्याक्ट'अन्तर्गतका परियोजना अबको तीन वर्षमा सम्पन्न गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

बुधवार उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीसहितका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

नेपालका तर्फबाट समयमै बाँकी काम सम्पन्न गर्न सघाउन प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ तथा वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए।

नेपाली र अमेरिकी अधिकारीहरू के भन्छन्

बिहीवार एमसीए नेपालले दुई खण्डको प्रसारणलाइनसम्बन्धी निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्दा उक्त समारोहमा नेपाल सरकार, एमसीसी र काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एमसीसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा अमेरिकी सहयोगलाई पुन: पुष्टि गरेको बताएका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए नेपालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनालाई "राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखेको" भन्दै त्यसलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकार लागिपर्ने बताएका थिए।

"पुनरवलोकनपछि यो अनुदानलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी निर्णयको हामी सराहना गर्छौँ," उनले भने, "समयमै बाँकी काम सम्पन्न गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालय आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छ।"

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख जेसन मिक्सले प्रसारणलाइन अन्तर्गतका निर्माण सम्झौताले नेपालको विकास र समृद्धिप्रति अमेरिकी "स्थायी प्रतिबद्धता"लाई झल्काएको धारणा राख्दै एमसीए अन्तर्गतका प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए।

एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले दिएको आर्थिक सहयोग नेपालले हालसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

तर वाशिङ्टन डीसी र बेइजिङबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा विगतमा नेपाललाई घोषणा गरिएको एमसीसी अनुदान फसेको थियो।

एमसीसी अनुदानलाई लिएर देशभित्रका दलहरू पनि विभाजित देखिएपनि सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि यसबारेका विवाद मत्थर भएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।