बाढीबाट ७,०००भन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित, पठनपाठनको विकल्पबारे गृहकार्य

बुधवारको विनाशकारी बाढीका कारण तीन जिल्लाका सात हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अकस्मात्‌ आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका २१ वटा विद्यालय क्षतिग्रस्त भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वीरवहादुर धामीले बताए।

"रसुवाका छ वटा, नुवाकोटका सात वटा र धादिङका आठ वटा गरी २१ वटा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका झन्डै ७,२०० विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार बाढीले बढी क्षति पुर्‍याएका रसुवा र नुवाकोटका विद्यालयहरूमा बढी असर परेको छ।

"रसुवाका छ वटा विद्यालयमा व्यापक क्षति भएको छ भने नुवाकोटका सात विद्यालयमध्ये चार वटामा बढी क्षति भएको छ," सहायक प्रवक्ता धामीले थपे।

नुवाकोटका तीन वटा विद्यालयमा लेदो पसेको स्थानीय शिक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, नुवाकोटका प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीले नुवाकोटमा बाढीले असर पारेका सातमध्ये चार वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका बताए।

शिक्षक र विद्यार्थी सम्पर्कविहीन

बढी प्रभावितमध्ये एउटा जिल्लामा चाहिँ केही शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू सम्पर्कविहीन रहेका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"रसुवामा १५ जना विद्यार्थीहरू र पाँच जना शिक्षकहरू सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्," सहायक प्रवक्ता धामीले भने।

उनका अनुसार रसुवामा केही प्रधानाध्यापक र वडा सदस्यहरू समेत हराइरहेका विवरण आएका छन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, नुवाकोटका प्रमुख खत्रीका अनुसार उक्त जिल्लामा भने विद्यार्थी अथवा शिक्षकहरू हराएकाबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन।

"बाढी पुग्नुअघि विद्यालयबाट सबैलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सफल भएकाले कुनै अप्रिय घटना भएन," उनले भने।

उदाहरणका लागि करिब १,६०० विद्यार्थी र डेढ सय शिक्षक रहेका नुवाकोटको त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयबाट समयमै सबैलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको प्रशंसा भइरहेको छ।

'पुरानै ठाउँमा पठनपाठन सकिन्न'

क्षतिको स्तर हेर्दा कतिपय पुरानै विद्यालयमा पठनपाठन पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको स्थानीय र सङ्घीय सरकारका अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विनाशकारी बाढीको पहिलो मार खेपेको रसुवाका र त्यसपछि नुवाकोटका प्रभावित विद्यालयको हकमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छ।

"पूर्ण क्षति भएका विद्यालयहरूमा त पठनपाठन गराउन सम्भव नै छैन। अर्को विकल्पमा नगई तिनै विद्यालयमा पठनपाठन गराउन सकिँदैन," शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, नुवाकोटका प्रमुख खत्रीले भने।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता धामी पनि तत्कालै पठनपाठनमा जान सकिने सम्भावना देख्दैनन्।

"अहिले त त्यतातर्फ सोच्नै सकिन्न," उनले थपे।

आगामी योजना के छ?

प्रभावित क्षेत्रमा हाल राहत तथा उद्धार कार्यमै ध्यान केन्द्रित गरिएको सङ्घका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार बिस्तारै ती काम सकिएपछि पनि तत्कालै तिनै ठाउँमा पढाउन सकिने स्थिति नहुन सक्छ।

"अवस्था सामान्य भएपछि पनि नजिकको अन्य विकल्प खोजेर मात्र पठनपाठन पुनः सुरु गर्न सकिएला," शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, नुवाकोटका प्रमुख खत्रीले भने।

प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने नजिकका अरू विद्यालयमा पठनपाठनमा सहभागी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्योसहितका अरू व्यावहारिक विकल्पबारे पनि छलफल गरी अगाडि बढ्ने गृहकार्यमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"हाललाई पालमुनि हुन्छ अथवा नजिकका विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरी तिनमा सामेल गराउनेलगायतका विकल्प हुन सक्छन्," मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता धामीले स्पष्ट पारे।

त्यसबारे सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि शिक्षा समूहका सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गरी निष्कर्षमा पुगिने उनले उल्लेख गरे।

यद्यपि एकाध हप्तामै पठनपाठनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना अधिकारीहरूले देखेका छैनन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अभिभावकदेखि विद्यार्थी तथा शिक्षकसम्म ट्रमा अर्थात्‌ आघातमा रहेकाले पहिला त्यो पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको धामी सुनाउँछन्।

"पहिला त सोधखोज, उद्धार अनि उपचारको कुरा हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक जीवनमा फर्काएर अनि सिकाइमा जान्छौँ," योजनाबारे उनले अगाडि सुनाए।

उनका अनुसार पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। "प्रभावित क्षेत्रमा सिकाइमा सम्झौता नहुने गरी पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ," धामीले भने।

सहयोगको प्रतिबद्धता

यसै साता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग छलफल गरेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक सहयोगको वचन पाएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

"संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूले शैक्षिक सामग्री, पाल, बालबालिकाका लागि 'किट' लगायत उपलब्ध गराउने वचन दिनुभएको छ," प्रवक्ता धामीले जानकारी दिए।

"आकस्मिक बजेटबाट उनीहरूले सहयोग गर्ने र आआफ्नो मुख्यालयबाट थप स्रोत जुटाउने प्रतिबद्धता समेत उनीहरूले जनाएका छन्," उनले अगाडि थपे।

पठनपाठन पुनः सञ्चालनका निम्ति सङ्घीय सरकारको कोषबाट पनि स्रोत जुटाउन सकिने सहायक प्रवक्ता धामीले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।