रास्वपा नेताहरूलाई भ्रमणमा बोलाएर चीनले दिन खोजेको सन्देश

    • Author, शरद केसी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
  • Published
  • पढ्ने समय: ४ मिनेट

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणबारे चर्चा सुरु हुन थाल्यो।

स्थानीय समाचारहरूमा उल्लेख भएअनुसार भदौमा भ्रमण हुने तयारी थियो। तर भ्रमण भएन। त्यसयता त्यसबारे चर्चा सेलाएको छ।

तर उनको पार्टी रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा उच्च नेता र सांसदहरूको टोली आइतवार चीन भ्रमणमा निस्किएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको भनिएका बेला पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल चीनतर्फ गएको छ।

संयोग मात्र कि कूटनीतिक अर्थ पनि छ?

तर कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू त्यसमा कुनै कूटनीतिक अर्थ लुकेको ठान्दैनन्।

"रास्वपामात्र नभई अन्य दलका नेताहरू पनि गइरहेका हुन्छन्, अन्य विभिन्न क्षेत्रका धेरै मानिसहरू पनि गइरहेका हुन्छन्," चीनका लागी नेपालका पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ भन्छन्, "त्यसैले प्रधानमन्त्री भारत जान लागेका बेला चीनले रास्वपाका नेताहरूलाई बोलाएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन।"

भ्रमण दलको नेतृत्व सभापति लामिछानेकोका विश्वासपात्र मानिने महामन्त्री आचार्यले गरेका छन्। उनी लामिछानेको भारत भ्रमणको टोलीमा पनि थिए।

अर्का कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले पनि समयको छनोट संयोग मात्र भएको ठानेका छन्।

"सभापति जाने भनिएको भ्रमणमा महामन्त्रीलाई पठाइयो, बरु त्यो किन होला भन्ने छ," भट्टराईले भने, "अन्यथा भ्रमणको समयको कुरा भने संयोग होला।"

सभापति लामिछानेको भारतमा भव्य स्वागत गरिएको थियो र उच्चस्तरीय भेटघाट भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन पनि एक सातापछि भारत भ्रमणमा जाने भनिएको छ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएपछि दलीय रूपमा रास्वपालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तो दिएर हुन लागेको यो पहिलो पटक हो।

'चिन्ने र चीन चिनाउने प्रयास'

चीनले विगतमा राजा, नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले त्यसलाई चीनको नीतिको रूपमा चित्रण गरेका छन्।

चीनले सत्तामा जो सुकै आओस् उसैलाई समर्थन गर्ने नीति लिएको बुझाइ पूर्वराजदूत श्रेष्ठको छ।

"अहिले यत्रो बहुमत पाएको रास्वपाको सरकार छ, उससँगको सम्बन्ध बढाउन चाहनु स्वाभाविक देखिन्छ," उनी भन्छन्।

"सत्तामा जो आयो उसलाई उत्तिकै महत्त्व दिएको देखिन्छ, त्यो चिनियाँहरूको नीति हो।"

बालेन सरकारले कूटनीतिमा कठोरपन लिएको ठान्ने कतिपय मानिसहरू त्यस कारण पनि कूटनीतिक चासो बढेको आकलन गर्छन्।

राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीले बालेनले लिएको भेटघाटको नीतिलाई पनि उनीहरू त्यससँग जोडेर हेर्छन्।

"पहिला राजदरबार थियो, राजतन्त्र गइहाल्यो। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अहिलेको हालत थाहै छ," पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्, "सत्तारूढ पार्टीसँग हेलमेल गर्ने उद्देश्य होला, सरकार रहस्यमय जस्तो देखिएको जस्तो मानेर चासो पनि होला।"

जानकारहरूका अनुसार यस्ता भ्रमणमा चीनले आफूले चिन्न खोज्ने मात्र नभई आफूलाई चिनाउने अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्ने गर्छ।

नेपालमा जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले गत वर्षको जेठमा चीन भ्रमणमा गएको कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डलेको नेतृत्व गरेका नेता बलबहादुर केसीले भ्रमणको स्मरण गर्दै भने, "उनीहरूले हामीलाई आफूहरूले यसरी राज्य प्रणाली चलाएको र विकासको यो बिन्दुसम्म आइपुगेको भनेर सुनाएका थिए।"

उनका अनुसार पूर्वी एशियाको संवेदनशील रहेको र आफूहरूले सबै छिमेकी र त्यहाँका पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको चिनियाँहरूले बताएका थिए।

पूर्वराजदूत श्रेष्ठका भनाइमा जनता जनताबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन, पार्टी पार्टीबीचको सम्बन्ध विकास गर्ने र विदेशी पाहुनालाई आफ्नो राज्य सञ्चालन प्रणालीका साथै विकाशको ढाँचाबारे जानकारी दिन यस्ता भ्रमण केन्द्रित हुने गरेका छन्।

"चीनले के गरिरहेको छ भन्ने चर्चा गर्छन्, चीन चिनाउने मुख्य उद्देश्य हो," उनले बताए।

सधैँ प्राथमिकतामा बीआरआई

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको गत जुन महिनामा चीन भ्रमण गरेका थिए।

त्यस बेला दुवै पक्षले विगतमा सहमति भएका कार्यक्रम र परियोजनाको "द्रुत कार्यान्वयनप्रति दृढ प्रतिबद्धता" व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ (बीआरआई) उल्लेख गरेको थिएन।

बीआरआईबारेको निर्णयमा नेपालको धारणा यथावत् रहे पनि त्यसअन्तर्गतका परियोजना र त्यसमा हुने लागत (ऋण/सहायता) लाई लिएर कतिपय दलहरूमा मतभिन्नता पाइन्छ।

त्यसको संवेदनशीलतालाई लिएर हुनसक्छ सबैजसो दलका प्रतिनिधिमण्डलसँगको वार्तामा चिनियाँ अधिकारीहरूले बीआरआईबारे भन्न छुटाउँदैनन्।

कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डलसँगको औपचारिक भेटघाट सम्झिँदै नेता बलबहादुर केसी भन्छन्, "त्यस बेला उनीहरूले 'एक चीन नीति' र बीआरआईबारे पनि कुरा उठाएका थिए।"

कूटनीतिज्ञ भट्टराईका भनाइमा दलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग विकास आयोजना वा अन्य कुनै परियोजनाबारे सम्झौता गर्ने हैसियत हुँदैन। तर सत्ताधारी दलको प्रभाव हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो चासो प्रकट गर्छन्।

पूर्वराजदूत श्रेष्ठ पनि बीआरआई लगायत अन्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि चिनियाँ पक्षबाट उठाइने गरेको बताउँछन्।

"उनीहरूले त आफ्नो नीतिहरू बताउने नै भए," उनले भने, "पार्टीको भए पनि सत्ताधारीसँग भने उनीहरूले अलि बढी विकास आयोजनाहरूबारे अलि बढी छलफल केन्द्रित गर्छन्।"

उनी विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने लक्ष्यमा रहेको चीनले विभिन्न कोण र पक्षबाट छिमेकसँग सम्बन्ध बनाउन चाहनुलाई स्वाभाविक हो भन्छन्।

"नेपालका सरकारहरू आफ्नो विपक्षमा नजाऊन् भन्ने मुख्य ध्येयका साथ चिनियाँहरूले नीति अवलम्बन गर्छन्, रास्वपाको यो भ्रमण पनि त्यही नीति अन्तर्गत हो भन्ने मलाई लाग्छ," उनले आफ्नो अनुभव र विश्लेषण सुनाए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।