दुबईमा सुरु भएको कोप-२८ किन महत्त्वपूर्ण छ

संसारभरिका नेताहरू जलवायु परिवर्तन कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न एउटा ठूलो राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी हुने दुबईमा भेला भएका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्दै छन्।

चरम मौसमी अवस्थाका कारण जलवायुसम्बन्धी धेरै सूचकका सीमाहरू भङ्ग भएको वर्षको अन्त्यतिर कोप-२८ वा २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन हुन लागेको हो।

कोप-२८ के हो र कहाँ हुँदै छ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुबारे छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण नै कोप-२८ हो।

यो बैठकमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारहरूले छलफल गर्छन्।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा नोभेम्बर ३० मा सुरु भएको कोप-२८ डिसेम्बर १२ सम्म टुङ्गिने छ।

'कोप'मा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर 'सी', 'ओ' र 'पी' छन्, जसको पूरा रूप 'कन्फरन्स अफ पार्टिज' वा पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन हो।

सन् १९९२ को राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरूलाई पक्षराष्ट्रहरू भनिएको हो।

दुबईमा कोप-२८ आयोजना गर्ने निर्णय किन विवादित बन्यो?

संसारमा सबैभन्दा बढी खनिज तेल उत्पादक देशहरूमध्ये यूएई पनि एक हो।

कोप-२८मा हुने वार्ताका लागि यूएई सरकारले त्यहाँको सरकारी तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अल-जाबेरलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ।

ग्यास र कोइलाजस्तै खनिज तेल पनि जीवाश्म इन्धन हो। यी सबै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक तत्त्व हुन्। किनभने ऊर्जाका लागि तिनलाई बाल्दा कार्बनडाइअक्साइडजस्ता पृथ्वीलाई तातो बनाउने हरितगृह ग्यासहरू निस्कन्छन्।

तर अल-जाबेरको कम्पनीले तेल उत्पादन क्षमतालाई अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

"यो भनेको चुरोट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई क्यान्सर उपचारबारे हुने सम्मेलनको नेतृत्व गर्न नियुक्त गरिए सरह हो," अभियानकर्मी समूह 350.org ले भनेको छ।

तर तेल तथा ग्यास उद्योगका तर्फबाट हुने गतिविधिका लागि दबाव दिन आफू विशिष्ट किसिमले सही स्थानमा रहेको अल जाबेरको तर्क छ।

हुन त मस्दर नामक नवीकरणीय ऊर्जा फर्मको अध्यक्षका रूपमा उनले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जालगायत स्वच्छ प्रविधिको विस्तारको पनि नेतृत्व गरेका छन्।

कोप-२८ किन महत्त्वपूर्ण छ?

कोप-२८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ °C मा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब २०० देशहरूले सन् २०१५ मा प्यारिसमा यस लक्ष्यमा सहमति गरेका थिए।

राष्ट्रसङ्घको जलवायुसम्बन्धी निकाय जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्सरकारी समिति (आईपीसीसी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा हानिकारक प्रभाव छल्नका लागि यो लक्ष्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।

मानिसहरूले व्यापक रूपमा जीवाश्म इन्धन बाल्न सुरु गर्नुअघिको समयका तुलनामा दीर्घकालीन तापमान वृद्धि दर अहिले १.१ वा १.२°C छ।

उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने अहिलेका वाचाहरू भए पनि सन् २१०० सम्म तापमान वृद्धिको दर २.५°C पुग्नेतर्फ विश्व अग्रसर हुने बताइएको छ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार यसलाई १.५°C मा सीमित गर्नका लागि उपलब्ध समय "तीव्र गतिमा साँघुरिदै" छ।

कोप-२८ मा के छलफल हुन्छ?

कोप-२८ मूलतः प्यारिसमा तय गरिएका लक्ष्यहरूको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न नै केन्द्रित रहने छ। यद्यपि यी विषयहरू पनि प्राथमिकतामा रहने छन् :

साथै स्वास्थ्य, वित्त, खाद्य र प्रकृतिसम्बन्धी सवालहरूबारे छलफल गर्नका लागि विशेष दिनहरू तोकिएका हुने छन्।

कोप-२८ मा को सहभागी हुन्छन्?

यस कार्यक्रमका लागि २०० भन्दा बढी देशलाई निम्तो दिइएको छ। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छैन।

यूकेका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आफू कार्यक्रममा सहभागी हुने बताएका छन्। ब्रिटेनका राजा चार्ल्सले शुक्रवार उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने छन्।

पर्यावरणको क्षेत्रमा कार्यरत परोपकारी संस्थाहरू, सामुदायिक समूह, थिङ्क ट्याङ्क, व्यवसायीहरू र धार्मिक समूहहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

जीवाश्म इन्धनसँग सम्बन्ध भएका सयौँ प्रतिनिधिहरूले गत वर्षको कोप-२७ मा भाग लिएका थिए।

कस्ता मुद्दामा सहमति हुन सक्दैन होला?

उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि कुनै प्रविधि प्रयोग नगरी बालिने कोइला, तेल र ग्यासजस्ता "निरन्तर प्रयोग भइरहेको" जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारे असहमति हुने सम्भावना छ।

अल जाबेरले ती इन्धनको प्रयोग क्रमिक रूपमा घटाउनुपर्ने तर पूर्णतः बन्द गर्न नहुने भनी "फेज-डाउन" अर्थात् "चरणबद्ध कटौती"को प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर युरोपेली सङ्घले पूर्ण "फेज-आउट" अर्थात् "समाप्ति" का लागि दबाव दिने अपेक्षा छ।

जीवाश्म इन्धनको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने सहमति हुँदा केही उत्पादन जारी रहने जलवायु अभियानकर्मीहरूको तर्क छ।

उत्सर्जन नियन्त्रणको योजनाले ठूलो स्तरमा काम गर्ने सुनिश्चितता नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

साथै पैसा पनि एउटा ठूलो मुद्दा हुने छ।

कोप-२७ मा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सामना गरिरहेका गरिब देशहरूका लागि धनी देशहरूले "हानि तथा नोक्सानी" कोष स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो।

तर उक्त कोषले कसरी काम गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगतमा भएको उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम खर्च नगर्ने बताइसकेको छ।

सन् २००९ मा विकासशील देशहरूलाई उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तन सामना गर्ने तयारी गर्न सहयोग गर्नका लागि विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म १०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

यो लक्ष्य पूरा भएन तर सन् २०२३ मा यो पूरा हुने अपेक्षा छ।

कोप-२८ ले केही फरक पार्छ त?

अभियानकर्मी ग्रेटा टून्बर्गलगायत कोप प्रक्रियाका आलोचकहरूले यस्ता सम्मेलनले "ग्रीनवाशिङ" गर्ने अर्थात् आवश्यक परिवर्तनका लागि केही नगरी देशहरू र व्यवसायहरूलाई जलवायुसम्बन्धी आफ्ना कामको विवरण प्रवर्धन गर्न अवसर दिने तर्क गरेका छन्।

तर विश्वस्तरीय नेताहरू भेला हुने भएकाले यस्ता सम्मेलनमा राष्ट्रिय उपायभन्दा बढी विश्वव्यापी सहमतिको सम्भावना रहन्छ।

उदाहरणका लागि, कोप-२१ मा प्यारिसमा भएको १.५°C तापमान वृद्धिको सहमतिले "करिब विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन"तर्फको यात्रा सुरु भएको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ।

इज्मे स्टलर्डबाट थप रिपोर्टिङ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।