Sushma Swaraj : परराष्ट्र मंत्रालयाला मानवी चेहरा देणाऱ्या कुशल नेत्या

अमोघ वक्तृत्व आणि प्रशासन कौशल्याच्या बळावर माजी परराष्ट्र मंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी राजकीय कारकीर्दीत अनेक जबाबदाऱ्या समर्थपणे हाताळल्या.

अवघ्या महिनाभरात दिल्लीनं दोन मुख्यमंत्री गमावले. 20 जुलैला सर्वाधिक काळ दिल्लीचं मुख्यमंत्रिपद भूषविणाऱ्या शीला दीक्षित यांचं निधन झालं. त्यानंतर मंगळवारी (6 ऑगस्ट) दिल्लीच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज यांची प्राणज्योत मालवली.

14 फेब्रुवारी 1953 रोजी हरियाणातील अंबाला इथं सुषमा स्वराज यांचा जन्म झाला. 1970च्या दशकात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून सुषमा यांनी त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात केली. त्यांचे वडील हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य होते.

अंबाला कँटोनमेंटमधल्या सनातन धर्म कॉलेजातून त्यांनी संस्कृत आणि राज्यशास्त्र विषयात पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी पंजाब विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली.

कॉलेजच्या दिवसात सुषमा यांना सलग तीन वर्षे सर्वोत्कृष्ट एनसीसी कॅडेट म्हणून गौरवण्यात आलं. हरियाणा सरकारच्या भाषा विभागातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेत 'सर्वोत्कृष्ट हिंदी वक्ता' म्हणून त्यांना सन्मानित करण्यात आलं होतं.

कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 1973 मध्ये सुषमा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली.

1975 मध्ये सुषमा यांचं स्वराज कौशल यांच्याशी लग्न झालं. स्वराज कौशल हेही सर्वोच्च न्यायालयात वकील होते. स्वराज 34व्या वर्षी महाधिवक्ता झाले. ते सगळ्यात लहान वयाचे महाधिवक्ता होते. 37 व्या वर्षी ते देशातील सर्वांत लहान वयाचे राज्यपाल ठरले. 1990-93 या कालावधीत ते मिझोरमचे राज्यपाल होते.

आणीबाणीच्या काळात स्वराज कौशल बडोदा डायनामाईट खटल्यात समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांचे वकील होते. या खटल्याच्या निमित्ताने सुषमा यांचा समावेश जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या बचाव पक्षात झाला.

जॉर्ज फर्नांडिस यांना जून 1976मध्ये अटक करून मुजफ्फरपूर तुरुंगात ठेवण्यात आलं. त्यांनी तिथूनच निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. 1977मध्ये लोकसभा निवडणुकीत जॉर्ज यांनी तुरुंगातूनच निवडणुकीचा अर्ज भरला.

सुषमा त्यावेळी दिल्लीहून मुजफ्फरपूरला पोहोचल्या. बेड्या ठोकलेल्या जॉर्ज यांचा फोटो दाखवून सुषमा यांनी संपूर्ण मतदारसंघात त्यांचा प्रचार केला. त्यावेळी 'जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा' ही सुषमा यांनी दिलेली घोषणा लोकांच्या मनात फिट्ट बसली.

जॉर्ज निवडणूक जिंकले आणि मुजफ्फरपूरच्या लोकांनी परिवर्तन अनुभवलं.

तरूण कॅबिनेट मंत्री होण्याचा विक्रम

आणीबाणीच्या काळात सुषमा यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या 'संपूर्ण क्रांती' आंदोलनात अहमहमिकेने सहभाग घेतला. आणीबाणीनंतर त्या जनता पक्षाच्या सदस्य झाल्या.

1977 मध्ये सुषमा यांनी हरियाणा विधानसभेची निवडणूक जिंकली. 25व्या वर्षी चौधरी देवी लाल सरकारमध्ये श्रम मंत्री होत त्यांनी सगळ्यात लहान कॅबिनेट मंत्री होण्याचा मान मिळवला. दोन वर्षातच त्या राज्य जनता पक्षाच्या अध्यक्षा झाल्या.

80च्या दशकात भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर सुषमा भाजपमध्ये सामील झाल्या. अंबाला मतदारसंघातून त्यांनी दोनदा निवडणूक जिंकली. भाजप-लोकदल सरकारमध्ये त्या शिक्षणमंत्री झाल्या.

लोकसभा डिबेटचं थेट प्रसारण

1990 मध्ये सुषमा राज्यसभेच्या सदस्य झाल्या. सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर 1996 मध्ये दक्षिण दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून त्यांनी निवडणूक जिंकली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या 13 दिवसांच्या सरकारमध्ये सुषमा माहिती प्रसारण मंत्री होत्या.

त्याच काळात सुषमा यांनी लोकसभेच्या कामकाजाचं थेट प्रसारण करण्याचा निर्णय घेतला.

1998 मध्ये सुषमा दक्षिण दिल्लीतून निवडून आल्या. यावेळी त्यांच्याकडे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या बरोबरीने दूरसंचार मंत्रालयाचा कारभार सोपवण्यात आला.

भारतीय चित्रपट उद्योगाला स्वतंत्र उद्योगसमूह म्हणून घोषित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळेच भारतीय चित्रपट उद्योगाला बँकांकडून कर्ज मिळू लागलं.

दिल्लीच्या पहिला महिला मुख्यमंत्री

ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला आणि दिल्लीच्या पहिला महिला मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला.

1998 मध्ये राज्य विधानसभेचा राजीनामा देत त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात पुनरागमन केलं. 1999 मध्ये त्या कर्नाटकातील बेल्लारी मतदारसंघातून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या. मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. 2000मध्ये उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेच्या खासदार म्हणून त्या निवडून आल्या.

वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात त्या पुन्हा माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या मंत्री झाल्या. त्यानंतर त्यांनी आरोग्य, कुटुंब कल्याण, आणि संसदीय कार्यमंत्री पदाचा भार स्वीकारला.

अडवाणींच्या जागी विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती

2009 मध्ये सुषमा स्वराज मध्य प्रदेशातील विदिशा मतदारसंघात निवडून आल्या. 15 व्या लोकसभेत राजकीय गुरु लालकृष्ण अडवाणी यांच्या जागी विरोधी पक्षनेत्या म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली. 2014पर्यंत त्या विरोधी पक्ष नेत्या होत्या.

2014 मध्ये त्या पुन्हा विदिशा मतदारसंघातून निवडून आल्या. मोदींच्या मंत्रीमंडळात त्या देशातील पहिल्या पूर्णवेळ महिला परराष्ट्र मंत्री झाल्या.

ओजस्वी वक्तृत्व, प्रभावी संसदपटू, कुशल प्रशासक यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुषमा वाजपेयींनंतरच्या सगळ्यात लोकप्रिय नेत्या होत्या. भाजपच्या अतिविशिष्ट महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता.

उत्तर आणि दक्षिण भारतातून निवडणूक लढवणाऱ्या त्या भाजपच्या एकमेव नेत्या होत्या. संसदपटू म्हणून त्यांची कारकीर्द विलक्षण होती.

सातवेळा संसदपटू आणि तीनवेळा आमदार म्हणून काम पाहिलेल्या सुषमा दिल्लीच्या पाचव्या मुख्यमंत्री होत्या. 15व्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या होत्या. संसदीय कार्यमंत्री, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसंच परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिलं.

परराष्ट्र मंत्री म्हणून सुषमा ट्विटरवर सक्रिय होत्या. परदेशात समस्येचा सामना कराव्या लागणाऱ्या भारतीयांना त्यांनी तातडीने मदत पुरवली. पासपोर्टसंदर्भात असंख्य नागरिकांच्या समस्या त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सोडवल्या. ट्विटरचा प्रशासकीय कामासाठी सकारात्मक पद्धतीने उपयोग करणाऱ्या त्या राजकारणी होत्या.

29 सप्टेंबर 2018 रोजी सुषमा यांनी संयुक्त राष्ट्र परिषदेत केलेलं भाषण चांगलंच गाजलं. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सिद्धांताबरहुकूम वाटचाल व्हावी यासाठी त्यांनी आग्रह धरला.

या भाषणादरम्यान त्यांनी पाकिस्तानशी विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे असं सांगितलं. मात्र पाकिस्तानच्या वागण्यामुळे चर्चेत अडथळे येत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

सुषमा यांनी 2015 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेत भाषण करताना पाकिस्तानवर कडाडून टीका केली होती. त्यावेळी त्यांनी पाकिस्तानला 'दहशतवादाची फॅक्टरी' असं संबोधलं होतं.

पाकिस्तानशी दहशतवाद सोडून अन्य मुद्यांवरही चर्चा करत असल्याचं त्यांनी अनेकदा म्हटलं होतं.

परराष्ट्र मंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांची प्रकृती ठीक नसल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या.

नोव्हेंबर 2016मध्ये त्यांनी आपली किडनी खराब झाली असल्याचं सांगितलं. त्यांची किडनी ट्रान्सप्लांटही करण्यात आली होती.

दोन वर्षांनंतर नोव्हेंबर 2018 मध्येच त्यांनी 2019ची निवडणूक लढवणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. दोन दिवसांपूर्वीच सुषमा यांनी काश्मीरसंदर्भातील कलम 370 हटवण्यासंदर्भात ट्वीट केलं होतं.

निधनापूर्वी काही तास आधी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद देताना काश्मीरसंदर्भातलं कलम 370 हटवल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं होतं. 'मी आयुष्यभर या दिवसाची प्रतीक्षा करत होते,' असं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं.

हे त्यांचं शेवटचं ट्वीट असेल असं कुणालाही वाटलं नव्हतं.

6 ऑगस्ट 2019 रोजी त्यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणातला एक अध्याय कायमचा लयाला गेला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)