'जेन झी आंदोलन यशस्वी होणे हे पंतप्रधान मोदींचे अपयश आहे,' असं चीनच्या विश्लेषकांना का वाटतं?

भारतातील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात झालेलं आंदोलन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातील सर्वांत मोठा राजकीय झटका असल्याचं चीनमधील राजकीय विश्लेषकांनी म्हटलं आहे.

शिवाय, हे आंदोलन म्हणजे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील तरुणांचा विश्वास कमी होत चालल्याचं लक्षण आहे, असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.

या प्रकरणात चीनची प्रमुख सरकारी माध्यमं मोठ्या प्रमाणावर केवळ तथ्याधारित वार्तांकनापुरतीच मर्यादित राहिली.

मात्र, फुदान विद्यापीठातील एका अभ्यासकानं असा युक्तिवाद केला की, पंतप्रधान मोदींची आर्थिक धोरणं भारतातील सुशिक्षित तरुणांसाठी संधी निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेली आहेत.

चीनमधील 'वेइबो' (Weibo) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील युझर्सनीही या आंदोलनाचं वर्णन भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेतील तसेच प्रशासनातील त्रुटी अधोरेखित करणारी घटना अशा शब्दात केलं आहे.

तर काही जणांनी या संधीचा उपयोग अशाही व्यक्तीचे व्हीडिओ शेअर करण्यासाठी केला आहे की जी व्यक्ती भारताच्या धोरणांची टीकाकार म्हणून ओळखली जाते.

कॉक्रोच जनता पार्टीनं 20 जूनपासून नीट यूजी प्रवेश परिक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारं आंदोलन दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू केलं होतं.

याशिवाय, देशभरातील अनेक ठिकाणी तरुणांनी आंदोलनं केली.

त्यानंतर, 25 जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचं हे आंदोलन संपुष्टात आलं.

भारतात अलीकडंच झालेल्या जेन-झीच्या या देशव्यापी आंदोलनामागे तरुणांमधील बेरोजगारीबाबतची व्यापक चिंता असल्याचं मत चीनी टीकाकार व्यक्त करतात.

या आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील 'सर्वांत मोठा राजकीय झटका' असल्याचं मत चीनी विश्लेषक मांडतात.

'पंतप्रधान मोदींसाठी मोठा राजकीय झटका'

भारतातील तरुणांच्या या आंदोलनाचं नेतृत्व कॉक्रोच जनता पार्टीनं (सीजेपी) केलं. नीट-यूजी पेपरफुटी झाल्यानंतर शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी म्हणून हे आंदोलन आकाराला आलं.

खरं तर कॉक्रोच जनता पार्टी ही एक ऑनलाईन माध्यमावरील उपहासात्मक घडामोड होती.

दक्षिण आशियावरील अभ्यासाचे तज्ज्ञ आणि फुदान विद्यापीठातील संशोधक चेन झुओ यांनी 27 जुलै रोजी 'गुआंचा.सीएन' (Guancha.cn) या राष्ट्रवादी बातम्या आणि विश्लेषण संबंधी वेबसाईटवर या चळवळीबाबत सविस्तर भाष्य केलं.

त्यांनी म्हटलं की, भारताच्या पंतप्रधानांना (नरेंद्र मोदी) त्यांच्या 12 वर्षांच्या सत्ताकाळात ज्या राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, त्यापैकी हा 'सर्वात मोठा राजकीय फटका' ठरला आहे.

पुढे ते म्हणाले की, "एखाद्या खंबीर राजकीय नेत्याचं वर्चस्व हे त्याच्या ठाम भूमिकेवर अवलंबून असतं. मोदींना माघार घ्यावी लागली, यावरून हेच ​​स्पष्ट होतं की परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. परिणामी, हे आंदोलन त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठ्या राजकीय अपयशांपैकी एक ठरलं आहे."

पुढे त्या भाष्य-विश्लेषणात असंही म्हटलंय की, हे संकट "सर्वात आधी हेच दर्शवतं की, मोदींची आर्थिक विकासाची धोरणं ही मोठ्या संख्येनं असलेल्या सुशिक्षित भारतीय तरुणांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी असमर्थ आहेत."

23 जुलै रोजी 'गुआनचा.सीएन'वरील दुसऱ्या एका लेखात म्हटलंय की, " 'कॉक्रोच' अर्थात झुरळांच्या प्रचंड संख्येचा सामना करताना भारत सरकारची घाबरगुंडी उडाली."

पुढे त्यात असंही म्हटलंय की, भारत सरकारने सीजेपीच्या एक्स अकाऊंटवर बंदी आणली होती तसेच एका मंत्र्यानं 'पाकिस्तान आणि भारताच्या विरोधात असलेल्या समूहांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न आहे,' असा आरोप कॉक्रोच जनता पार्टीवर केला होता.

त्या अभ्यासकानं सीजेपीच्या 'एक्स'वरील अकाऊंटवर लादलेल्या या निर्बंधांचा उल्लेख केला खरा, पण विशेष गोष्ट अशी आहे की, चीनमध्ये 'एक्स' हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म उपलब्ध नाहीये.

दरम्यान, सरकारी मान्यताप्राप्त 'द पेपर' (The Paper) या न्यूज वेबसाइटच्या एका पॉडकास्टमध्ये असं म्हटलंय की, परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटणं ही लाखो परीक्षार्थींसाठी 'व्यवस्थात्मक आणि एकप्रकारे हळूहळू परिणाम करणारं विष' ठरतं.

'द पेपर'नुसार, 'कॉक्रोच' हे मर्यादित संधींचा सामना करणाऱ्या सुशिक्षित तरुणांच्या "अंतिम प्रयत्नांचं आणि व्यवस्थेत टिकून राहण्याच्या जिद्दीचं" प्रतीक आहे.

'नानफेंगचुआंग' (साउथ रिव्ह्यूज) या चालू घडामोडींवरील मासिकानं 27 जुलै रोजी प्रकाशित केलेल्या एका लेखात असंही म्हटलंय की, "जनरेशन झेडमधील असंतोष केवळ परीक्षापत्रिकेपुरता मर्यादित नव्हता. उलट, त्यातून भारतीय समाजाच्या सर्व स्तरांवर मोदी सरकारबद्दलच्या व्यापक असंतोषाला जन्म दिला."

चीनमधील सर्वोच्च सरकारी माध्यमसंस्था शांत

चीनची 'शिन्हुआ' (Xinhua) वृत्तसंस्था आणि सरकारी ब्रॉडकास्टर असलेल्या 'सीसीटीव्ही' (CCTV) यांसारख्या प्रमुख सरकारी प्रसारमाध्यमांनी या आंदोलनाचं वार्तांकन केल्याचं दिसून आलं नाही.

आंतरराष्ट्रीय वाचकांसाठी प्रकाशित होणाऱ्या 'चायना डेली' या सरकारी मालकीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्रानं केवळ 21 जुलै रोजी विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात झालेल्या संघर्षाबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं.

अगदी उघड राष्ट्रवादी भूमिका असूनही 'ग्लोबल टाइम्स'नंही, 23 जुलै रोजी आपल्या चिनी आवृत्तीत केवळ एक साधी बातमी प्रकाशित केली.

त्या बातमीत म्हटलंय की, परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर देशभरात आंदोलनं सुरू झाली आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं.

ढोबळमानानं सांगायचं झालं तर, चीनच्या सरकारी माध्यमांमधील आंदोलनांचं वार्तांकन अनेकदा निवडक असतं आणि तेदेखील चीनच्या हितांशी सुसंगत असंच असतं.

यापूर्वी, त्यांनी तैवानमधील सत्ताधारी 'डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी'विरुद्धची आंदोलनं आणि 'जी-7' विरोधातील आंदोलनं यांचं प्रमुख्यानं वार्तांकन केलं आहे.

दरम्यान, भारतासारख्या देशांमधील म्हणजेच, ज्यांच्याशी चीनचे जवळचे संबंध आहेत किंवा जे संबंध सामान्य करण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे, अशा देशांमधील आंदोलनांना कमी महत्त्व देण्यात आलंय.

'आंदोलनांचा संबंध सरकारशी संबंधित मुद्द्यांशी'

भारतातील शिक्षणव्यवस्था आणि प्रशासनामध्ये खोलवर रुजलेल्या समस्यांवर प्रकाश टाकणारं आंदोलन अशा शब्दात चीनमधील सोशल मीडिया अकाऊंट आणि युझर्सनी या आंदोलनांचं वर्णन प्रामुख्यानं केलं आहे.

'वेइबो' हा एक्स (X) सारखाच एका चिनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे.

या प्लॅटफॉर्मवर 'तरुण भारतीय विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्येच्या अनेक घटनांमुळे संतप्त' या हॅशटॅगखाली अनेक अकाऊंट्सनी पोस्ट शेअर केल्या आहेत.

त्या पोस्टमध्ये शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर आनंद साजरा करणारे आणि आनंद व्यक्त करणारे आंदोलक दिसत होते.

29 जुलैपर्यंत ती पोस्ट 1 कोटी 40 लाखांहून अधिक वेळा पाहिली गेलेली होती.

'नानफेंगचुआंग'च्या (Nanfengchuang) एका पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना एका युझरनं म्हटलं की, भारतात परीक्षांमधील गैरप्रकार ही 'सामान्य बाब' असल्याचं दिसतं.

तर दुसऱ्या एका युझरनं आंदोलनाचा संदर्भ देत असं नमूद केलं की, सामाजिक स्थैर्य राखण्यासाठी एक सक्षम परीक्षा व्यवस्था किती महत्त्वाची आहे, हे चीननं खूप आधीच ओळखलेलं आहे.

जयंत भंडारी हे कॅनडामधील विश्लेषक आणि भारतीय धोरणांचे समीक्षक आहेत. अनेक 'वेइबो' युझर्सनी जयंत भंडारी यांचे व्हीडिओ देखील शेअर केले.

या व्हीडिओंमध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की, मोदी "काहीही साध्य करू शकत नाहीत." कारण इथले लोक "पूर्णपणे अनस्कील्ड" आहेत, तसेच त्यांनी पंतप्रधान मोदींचं वर्णन भारतातील समस्यांचं केवळ एक लक्षण, अशा शब्दात केलंय.

त्यांनी असंही म्हटलंय की, सत्तेत कोणताही पक्ष राहो, देशाचं पतन तसंच सुरू राहिल.

23 जुलै रोजी, 'साउथ एशियन स्टडीज' या न्यूजलेटरच्या 'वेइबो' अकाऊंटवरील एका पोस्टमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करताना आणि घोषणा देतानाचे अनेक व्हीडिओ शेअर करण्यात आले. या न्यूजलेटरचं संपादन चेन झुओ करतात.

एका युझरनं अशी कमेंट केली आहे की, सार्वजनिक टीकेचा रोख आता भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेकडून सरकून मोदींच्या 'शासन चालवण्याच्या क्षमते'कडे वळलेला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)